देहरादून: कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने एक बार फिर अधिकारियों पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर अधिकारियों की शिकायत की है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के अन्तर्गत ऐसे गरीब बच्चों और बेसहारों को वात्सल्य का सहारा दिये जाने के उद्देश्य से उनके भरण-पोषण, सुरक्षा और अन्य सुविधाएं दिये जाने को लेकर बैठक हुई थी। बैठक में मुफ्त राशन वितरित किये जाने पर भी कैबिनेट में सहमति बनी थी, लेकिन अब तक कोई शासनदेश जारी नहीं किया गया है।
मुख्य सचिव को लिखे पत्र में उन्होंने यह भी कहा था कि बैठक का कार्यवृत्त तत्काल जारी करने के निर्देश दिये गये थे। उन्हांेने यह भी याद दिलया कि इसी संबंध में आप भी बैठक ले चुके हैं। सरकार द्वारा जनहित में बच्चों के लिए लागू उक्त योजना का संबंधित विभागों द्वारा कियान्वयन नहीं किया जा रहा है और ना ही इस संबंध में कोई शासनादेश जारी किये जा रहे हैं।
यह स्थिति जहां एक ओर बच्चों के साथ खिलवाड़ है। वहीं, दूसरी ओर शासन द्वारा जनहित में लागू योजना पर पलीता लगाये जाने की अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण एवं खेदजनक है। बैठक में यह भी सहमति हुई थी कि समस्त कार्यवाही 7 दिनों के भीतर पूर्ण कर ली जायेगी। संबंधित विभाग महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास द्वारा आदेशों का पालन कर उनका तुरन्त क्रियान्वयन शुरू किया जा चुका है और इसी क्रम में प्रदेश में योजनान्तर्गत 1706 बेसहारा बच्चों को उनके बैंक खातों में धनराशि हस्तान्तरित कर दी गयी है।
उक्त के दृष्टिगत बच्चों के लिए हितकारी मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना से संबंधित अन्य विभागों द्वारा वांछित शासनादेश शीघ्र जारी कराया जाना सुनिश्चित करें, ताकि अधिक से अधिक विभागों का सहयोग प्राप्त हो सके।
