उत्तराखंड : अपर सचिव गृह ने ली पुलिस अधिकारियों की बैठक, इन 16 मसलों पर हुई चर्चा

देहरादून : अपर मुख्य सचिव, गृह, उत्तराखण्ड शासन आनन्द बर्द्धन ने पुलिस मुख्यालय में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ पुलिस विभाग से सम्बंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा/विचार-विमर्श किया। इस दौरान पुलिस उप महानिरीक्षक, अपराध एवं कानून व्यवस्था नीलेश आनन्द भरणे ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से पुलिस विभाग के मुद्दों के सम्बन्ध में उनको अवगत कराया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन SMART (S-Sensitive & Strict, M-Modern with Mobility, A-Alert & Accountable, R-Reliable & Responsive, T-Trained & Techno-Savvy) Policing पर उत्तराखण्ड पुलिस की और किये जा रहे कार्यों की अपर मुख्य सचिव, गृह ने सराहना की ।

पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने उत्तराखण्ड पुलिस द्वारा किये जा रहे कार्यों एवं उपलब्धियों के सम्बन्ध में कहा गया कि उत्तराखण्ड पुलिस ने विगत वर्षों में काफी कुछ हासिल किया है। संवेदनशील पुलिसिंग की ओर भी काफी काम हुआ है। साइबर में बहुत काम हुआ है। अपराध एवं कानून व्यवस्था में हम देशभर में अच्छा कर रहे हैं।

हमें infrastructure और आधुनिकरण हेतु शासन की मदद की आवश्यकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी की स्मार्ट पुलिसिंग की अवधारणा पर उत्तराखण्ड पुलिस अग्रसर है। अपर मुख्य सचिव, गृह, उत्तराखण्ड शासन आनन्द बर्द्धन, ने कहा कि उत्तराखण्ड पुलिस को स्मार्ट पुलिस बनाने में शासन पुलिस मुख्यालय के साथ है और हम इस ओर पूरा सहयोग करेंगे।

बैठक में इन पर हुई चर्चा
1.कार्मिक, प्रोवजिनिंग, आधुनिकीकरण, पुलिस कल्याण, कानून व्यवस्था, फायर, संचार, ड्रग्स, साइबर क्राइम आदि मुद्दों पर गहराई से मंथन एवं चर्चा।
2.एंटी ड्रग्स, नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केन्द्रों हेतु पॉलिसी पर चर्चा।
3.पायलट प्रोजेक्ट के रूप में तीन जनपदों- ऊधमसिहनगर, देहरादून, हरिद्वार में ट्रैफिक थाने खोले जाने पर भी चर्चा।
4.अतिमहत्वपूर्ण यथा धारी, केदारकांठा, चोपता आदि में थाने/चौकियां खोले जाने पर चर्चा।
5.श्रीनगर एवं अल्मोड़ा में साइबर थाने की शाखा खोले जाने पर चर्चा।
6.जवानों के 46,00 ग्रेड पे को शीघ्र कराये जाने पर चर्चा करते हुए अनुरोध किया गया।
7.उपनिरीक्षक एवं मुख्य आरक्षी नियमावली में संशोधन जल्द से जल्द पारित करने हेतु अनुरोध।
8.गैरसैंण में आईआरबी की तीसरी बटालियन की स्थापना पर चर्चा।
9.सिटी एवं हाइवे पेट्रोल हेतु आधुनिक वाहनों की स्वीकृति हेतु अनुरोध किया गया।
10. जवानों को वर्दी के स्थान पर वर्दी भत्ता दिये जाने पर अपर मुख्य सचिव, गृह द्वारा सहमति व्यक्त की गयी।
11.पुलिस कर्मियों हेतु पुरस्कार राशि को बढ़ाये जाने पर चर्चा करते हुए सैद्धांतिक सहमति दी गयी।
12.पुलिस आधुनिकीकरण हेतु बजट बढ़ाये जाने का अनुरोध किया गया।
13नई फायर यूनिट खोले जाने तथा प्रशिक्षण भत्ते प्रदान करने का अनुरोध।
14.प्रदेश में पुलिस भवनों, थाना/चौकियों के भवनों हेतु बजट रिलीज करने और बढ़ाने का अनुरोध।
15.निष्क्रिय वाहनों के स्थान पर नए वाहनों स्वीकृत करने पर चर्चा।
16.पीएसी के जवानों को मूवमेंट हेतु ट्रकों के स्थान पर बसों से मूवमेंट कराने हेतु बसों का नियतन बढ़ाने हेतु अनुरोध।

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