उत्तराखंड से बड़ी खबर: सरकार ने पेश किया 5 हजार 7 सौ करोड़ का अनुपूरक बजट, इन पर रहा खास फोकस
देहरादून: पुष्कर सिंह धामी सरकार ने अनुपूरक बजट पेश कर दिया है। बजट में कोविड काल के दौरान हुए नुकसान की भरपाई के लिए 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। अनुपूरक बजट में सड़क, स्वास्थ्य और उच्च शिक्षा पर खास ध्यान दिया गया है।
महिलाओं का रखा खास ख्याल
बजट में महिलाओं का भी ख्याल रखा गया है। साथ ही पुल और नदी सुरक्षा कार्यों पर भी फोकस किया गया है। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए भी बजट की व्यस्था की गई है। कोरोना काल में हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए 42 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
1. वित्तीय वर्ष 2021-22 के प्रथम अनुपूरक बजट के अन्तर्गत कुल बजट घनराशि 5720.78 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसमें राजस्व व्यय के अन्तर्गत 2990.53 करोड़ व पूंजीगत व्यय केअन्तर्गत 2730.25 करोड़ का प्रावधान किया गया है। केन्द्र पोषित योजनाओं में 3178.87 करोड एवं बाह्य सहायतित परियोजनाओं हेतु 56 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
2. केन्द्र पोषित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु 570 करोड़ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हेतु कुल 449 करोड, जल जीवन मिशन योजना हेतु कुल 401 करोड़, अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तनमिशन हेतु 137.29 करोड़, प्रधान मंत्री आवास योजना हेतु 70.01 करोड, स्वच्छ भारत मिशन हेतु 24.65 करोड़, रूसा के अन्तर्गत विश्वविद्यालय/शासकीय तथा प्रशासकीय महाविद्यालयों कोभवन निर्माण हेतु 20 करोड़, समग्र शिक्षा में वृहद निर्माण हेतु 214.57 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
3. कोविड आपदा के आलोक में विविध प्रकार की सहायता हेतु 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
4. मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हेतु 100 करोड़, मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना हेतु 16.51करोड, मुख्यमंत्री सौभाग्यवती योजना हेतु 8.34 करोड, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना हेतु 7.85करोड़, आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को दिये जाने वाले मानदेय हेतु 33 करोड़ एवं पार्ट टाईम दाईयो द्यको अतिरिक्त मानदेय हेतु 15.50 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
5. शहरी एवं ग्रामीण स्थानीय निकायों को समनुदेशन हेतु कुल 203 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
6. प्रदेश के मार्गाें/पुलियों के अनुरक्षण कार्य हेतु 55 करोड़, नदी सुरक्षा कार्यों के संपादन हेतु-60-30 करोड, नगरीय पेयजल/जलोत्सारण योजनाओं का निर्माण हेतु 0 25 करोड़, स्मार्ट सिटी योजना हेतु 60 करोड, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में भूमि अधिग्रहण/एनपीवी का भुगतान हेतु रू0 93 करोड़ एवं केन्द्रीय सड़क निधि मद में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
7. श्री केदार नाथ उत्थान चौरिटेबल ट्रस्ट के अन्तर्गत श्री केदारनाथ एवं श्री बद्रीनाथ में प्रस्तावित कार्यआदि हेतु 15 करोड़, पर्यटन विभाग के अन्तर्गत चार धाम एवं विभिन्न स्थानों हेतु भूमि क्रयलिए 15 करोड़ एवं सरकारी भवनों का पुनर्निर्माण हेतु रू0 15 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
8. राजकीय महाविद्यालयों के निर्माणाधीन भवनों को पूर्ण किये जाने हेतु 5 करोड़, विद्यालयों एवंछात्रावासों का निर्माण हेतु 10 करोड एवं केन्द्रीय विद्यालयों के निर्माण हेतु भूमि क्रय के लिए 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
9. प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु भूमि क्रय के लिए 5 करोड, कोटद्वार मेडिकलकालेज की स्थापना हेतु 20 करोड़ तथा ‘अल्मोड़ा मेडिकल कालेज के अन्तर्गत 13 करोड का प्रावधान किया गया है।
10. पर्वतीय मार्गों में बस संचालन से होने वाली हानि की प्रतिपूर्ति हेतु 42 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
11.मॉडल राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हेतु 62.53 करोड़ एवं वर्क फोर्स डेवलपमेंट फारमाडल इकोनोमी के लिये रू0 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
12. कैम्पा योजना के अन्तर्गत 150 करोड़ एवं उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना हेतुरू0 30 करोड़, उद्यान बीमा योजना हेतु 28.56 करोड़, राष्ट्रीय कृषि वानिकी एवं चांस मिशन हेतु 9.42 करोड एवं राष्ट्रीय कृषि प्रसार एवं प्रौद्योगिकी मिशन/ कृषि उन्नति योजनाएं हेतु 8.5 करोड का प्रावधान किया गया है।
