लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026-27 का भाषण पढ़ना शुरू कर दिया है। बतौर वित्त मंत्री यह उनका नौवां बजट है और इस बार सरकार ने विकास, निवेश, टैक्स सुधार और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास जोर दिया है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार के कदमों से देश में 7 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि हुई है और गरीबी कम करने में मदद मिली है। भारत को वैश्विक बाजारों से और मजबूती से जुड़ना होगा।
53.5 लाख करोड़ का है Budget 2026
बजट 2026 का कुल आकार 53.5 लाख करोड़ रुपए रखा गया है, जो पिछले साल के मुकाबले अधिक है। सरकार ने वित्त वर्ष 2027 में डेट-टू-जीडीपी रेशियो को 56.1 प्रतिशत से घटाकर 55.6 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा है।
रेलवे सेक्टर को लेकर वित्त मंत्री ने किया बड़ा ऐलान
वित्त मंत्री ने बताया कि वर्ष 2025 में 350 से अधिक सुधार लागू किए गए हैं और सरकार ने व्यापक स्तर पर संरचनात्मक बदलाव किए हैं। बजट भाषण के दौरान सबसे बड़ा ऐलान रेलवे सेक्टर को लेकर किया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि देश में 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। ये कॉरिडोर मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बेंगलुरु, हैदराबाद-चेन्नई और सिलिगुड़ी-वाराणसी के बीच विकसित किए जाएंगे।
टैक्सपेयर्स और निवेशकों के लिए बजट में बड़े बदलाव
टैक्सपेयर्स और निवेशकों के लिए भी बजट में बड़े बदलाव किए गए हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन पर सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स बढ़ाया गया है। फ्यूचर्स पर एसटीटी अब 0.05 प्रतिशत और ऑप्शंस प्रीमियम पर 0.15 प्रतिशत कर दिया गया है। वहीं नॉन कॉरपोरेट प्रमोटर्स पर 22 फीसदी टैक्स लगाया जाएगा।
Budget 2026 highlight
विदेश यात्रा करने वालों के लिए राहत
- विदेश यात्रा करने वालों के लिए राहत की खबर है। इंटरनेशनल टूर पर टीसीएस को 5 और 20 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत कर दिया गया है। विदेशों में मौजूद संपत्तियों के लिए छह महीने की डिस्क्लोजर स्कीम लाई गई है।
- इनकम टैक्स फॉर्म को भी आसान बनाने का ऐलान किया गया है। 1 अप्रैल से नया सरल इनकम टैक्स फॉर्म लागू होगा और छोटे करदाताओं के लिए रूल-बेस्ड ऑटोमेटेड प्रोसेस शुरू किया जाएगा।
- स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में भी बड़े ऐलान हुए हैं। जिला अस्पतालों को अपग्रेड किया जाएगा और ट्रॉमा सेंटर की सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। देश में 3 नए आयुर्वेद एम्स और 5 क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्र खोले जाएंगे। हर जिले में लड़कियों के लिए छात्रावास बनाने का भी प्रस्ताव है।
- एमएसएमई और छोटे कारोबारियों के लिए 10,000 करोड़ रुपए का एसएमई ग्रोथ फंड प्रस्तावित किया गया है। माइक्रो एंटरप्राइजेज को 2,000 करोड़ रुपए से सपोर्ट दिया जाएगा और TReDS सेटलमेंट प्लेटफॉर्म को अनिवार्य किया गया है।
- इसके अलावा, सरकार ने मेगा टेक्सटाइल पार्क, नेशनल फाइबर स्कीम, हैंडलूम पॉलिसी, केमिकल क्लस्टर, रेयर अर्थ मिनरल कॉरिडोर और शिप रिपेयर इकोसिस्टम जैसी योजनाओं का भी ऐलान किया है।
