आगामी मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक को लेकर मंथन, CS ने दिए एजेंडा तैयार करने के निर्देश
आगामी मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में राज्य की ओर से प्रस्तुत किए जाने वाले बिंदुओं का एजेंडा तैयार करने के संबंध में मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
CS ने दिए तत्काल एजेंडा तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश
बैठक में मुख्य सचिव ने ऐसे सभी विभागों जिनका अभी तक मध्य क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रकरणों का एजेंडा अप्राप्त हैं को तत्काल एजेंडा तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एजेंडे में उन सभी पक्षों का स्पष्ट और संक्षिप्त विवरण हो, जिसमें भारत सरकार से सहयोग अथवा संशोधन अपेक्षित हो।
जौनसारी/ जेनसारी शब्द की वर्तनी के संशोधन को लेकर दिए निर्देश
सीएस ने समाज कल्याण विभाग को जौनसारी/ जेनसारी शब्द विषयक प्रकरण के संबंध में निर्देश दिए कि अनुसूचित जनजाति मंत्रालय के पोर्टल में शब्द की वर्तनी का संशोधन करने के लिए अनुरोध प्रस्ताव तैयार करें। साथ ही कहा कि इस संबंध में यदि विधायिका स्तर का संशोधन भी अपेक्षित हो तो उसका भी विधिक मार्गदर्शन प्राप्त कर लें।
CS ने दिए भोटिया और राजी जनजाति के लिए आदर्श विद्यालय की स्थापना के निर्देश
मुख्य सचिव ने समाज कल्याण विभाग को भोटिया और राजी जनजाति के लिए पिथौरागढ़ जनपद में एक एकलव्य आदर्श विद्यालय की स्थापना और सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बढ़ोतरी से संबंधित विषय का एजेंडा भी तैयार करने के निर्देश दिए।
SECS के विकल्प बनान पर दिया जोर
मुख्य सचिव ने ग्राम्य विकास विभाग को SECS(Socio-Economic and Caste Census) डाटा के स्थान पर अन्य मानक/ विकल्प बनाए जाने पर विचार करने का अनुरोध तैयार करने को कहा,ताकि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के संबंध में आसानी से कार्रवाई की जा सके।
मंडी शुल्क से संबंधित प्रकरण का एजेंडा तैयार करने के दिए निर्देश
सीएस ने आपदा प्रबंधन, ऊर्जा, पेयजल और सिंचाई विभाग को आपदा से क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों के मानक में संशोधन करते हुए धनराशि में बढ़ोतरी विषयक एजेंडा, परिवहन विभाग को RRTS (Regional Rapid Transit System) को मोदीनगर, मेरठ से हरिद्वार तक विस्तारीकरण किए जाने और टनकपुर- बागेश्वर और ऋषिकेश- उत्तरकाशी रेल परियोजना में सड़क निर्माण के प्रावधान का भी उल्लेख का एजेंडा तैयार करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने कृषि विभाग को मंडी शुल्क से संबंधित प्रकरण का एजेंडा भी तैयार करने के निर्देश दिए।
