उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के अधीन आने वाले ऋषिकुल व गुरुकुल आयुर्वेदिक महाविद्यालयों और हर्रावाला स्थित मुख्य परिसर में संचालित अस्पतालों की ओपीडी सेवाएं पिछले तीन दिनों से प्रभावित हैं. चार महोने से वेतन न मिलने से नाराज फैकल्टी ने कार्य बहिष्कार कर शासन प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया है.
OPD बंद कर धरने पर बैठे आयुर्वेद विवि के कर्मचारी
बता दें पिछले चार महीनों से वेतन न मिलने से नाराज कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. ऋषिकुल व गुरुकुल आयुर्वेदिक महाविद्यालय और हर्रावाला में स्थित मुख्य परिसर में संचालित अस्पतालों की ओपीडी सेवाएं पिछले तीन दिनों से प्रभावित हैं. अस्पतालों में तालाबंदी के चलते वहां आने वाले मरीजों को परेशान होकर वापस लौटना पड़ रहा है.
विवि प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप
आयुर्वेद विश्वविद्यालय टीचर्स वेलफेयर एसोसिएशन का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन बीते तीन सालों से वेतन भुगतान को लेकर लापरवाह रहा है. शासन की ओर से समय-समय पर मांगी गई जानकारी तक प्रशासन की ओर से नहीं भेजी जाती है. जिसके चलते वित्तीय स्वीकृति में दिक्कत आती है. इसके चलते ही पिछले चार महीनों से विवि के शिक्षकों और कर्मचारियों को उनका वेतन नहीं मिला है.
विवि में नहीं है कुलसचिव
आपको बता दें कि आयुर्वेद विश्वविद्यालय में रामजी शरण शर्मा के ट्रांसफर के बाद 21 जून से शासन स्तर से किसी कुलसचिव की नियुक्ति नहीं हुई है. कुलपति ने अपनी ओर से एक शिक्षक डॉ. ओपी सिंह को कार्यभार सौंप रखा है. कर्मचारियों का आरोप है कि डॉ. ओपी सिंह उनकी मांगों को शासन स्तर पर ठीक से नहीं रख पा रहे हैं. एक ये भी वजह है कि उनकी मांगें आधार पर लटकी हुई है.
ये है प्रदर्शनकारियों की मांगें
- विश्वविद्यालय में CAS योजना का फायदा लेने वाले कर्मचारियों की सूची और उन्हें ज्यादा दी गई रकम का पूरा विवरण, बैलेंस शीट के साथ दिया जाए.
- आयुर्वेद विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 की धारा-15 के तहत आहरण-वितरण अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव.
- उपनल से नियुक्त कर्मचारियों को गलत तरीके से पदोन्नति देने पर जिम्मेदार अधिकारी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो
- नियम के खिलाफ स्थायी किए गए कर्मचारियों पर उचित जांच हो.
- स्वीकृत पदों पर तैनात कर्मचारियों के वेतन के लिए आवश्यक अनुदान की औचित्यपूर्ण मांग.
- संविदा पर रखे गए कर्मचारियों को वेतन देने के लिए धनराशि का सही आधार वाला प्रस्ताव
- कोर्ट के फैसले से लाभान्वित कर्मचारियों को उचित मानदेय के लिए तर्कसंगत प्रस्ताव.
- विश्वविद्यालय के छात्रों को छात्रवृत्ति और छात्रवेतन देने के लिए अनुदान प्रस्ताव.
- औषधि व रसायन के तहत दवा और उपकरण खरीद के लिए नीति अनुसार धनराशि का प्रस्ताव.
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