उत्तराखंड : रिश्वत लेते अधिकारी का VIDEO वायरल, 18 हजार में ऐसे किया मामला रफादफा

उधम सिंह नगर में एक ऐसी वीडियो वायरल हो रही है जिसने सेल टैक्स विभाग के होश उड़ा दिए हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है जिससे सेल टैक्स विभाग समेत उत्तराखंड में हलचल मच गई है। वीडियो में दावा किया गया है कि एक सेल टैक्स अधिकारी की रिश्वत लेते हुए पाया गया है जिसकी वीडियो वायरल हो गई। बाकायदा इस अधिकारी पर कार्रवाही करने को लेकर एक शिकायत पत्र भी दिया गया है। ये पूरा मामला उधमसिंह नगर जिले के जसपुर का बतायाजा रहा है जो की 20 जनवरी का बताया जा रहा है और 21 जनवरी को वायरल हुआ है।

मिली जानकारी के अनुसार उधम सिंह नगर के जसपुर में एक व्यापारी नदीम नामक कांच ( ग्लास ) मुरादाबाद से जसपुर लेकर आ रहा था कि जसपुर के पास ही अचानक सेल्स टेक्स ने चेकिंग के दौरान ग्लास की गाड़ी को रोककर ली और कार्रवाई ना करने को कह कर 50000 की मांग की। पीड़ित से ज्यादा कुछ निवेदन करने पर 18000 रुपये लेकर मामला रफादफा कर दिया। पैसे देते हुए इस पूरे मामले की वीडियो फोन में कैद हो गयी और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जम कर वायरल हो रहा है जो कि पीड़ित ने जसपुर एसडीएम को लिखित शिकायत दर्ज करा सेल्स टैक्स ऑफिसर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई  करने की मांग ।

आप वायरल वीडियो में आप साफ तौर से सेल्स टैक्स विभाग के अधिकारी को रिश्वत लेते हुए साफ देख सकतें हैं। वहीं पीड़ित नदीम अहमद  ने इस बात की शिकायत उप जिलाधिकारी जसपुर से की है और उचित कार्यवाही की मांग की है

पीड़ित नदीम अहमद का कहना है कि मेरे ग्लास का सामान मुरादाबाद से जसपुर आ रहा था जिसे एम पी सिंह नर्सिंग होम पर सेल्स टैक्स विभाग ने चेकिंग के लिए रोक लिया वही विभाग के अधिकारि  रमेश जी द्वारा 2 नंबर का बताते हुए मुझे डराया ओर धमकाया  गया जिसके बदले  मुझसे 50 हज़ार रुपए की मांग की लेकिन मेरे पास इतने पैसे नही थे जिसके बाद गाड़ी छोड़ने के बदले मुझसे 18 हजार रुपए  लिए गए लेकिन उसकी कोई भी रसीद नही दी गई  मुझसे अधिकारी द्वारा रिश्वत ली गई जिसकी मैने उपजिलाधिकारी से शिकायत की है और कार्यवाही की मांग की है। अब सोचने बाली बात ये है कि ऐसे अधिकारी सरकार के राजस्व को भारी नुकसान पहुँचा रहे है

वहीं इस पूरे मामले पर उप जिलाधिकारी जसपुर का कहना है कि मामला मेरे संज्ञान में आया है जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी वहीं विभागीय अधिकारियों को जांच के लिए दिशा निर्देश दे दिए गए हैं।

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