उत्तराखंड : ये हैं नगर निगम के सरकारी कर्जदार, जमा नहीं कर रहे हाउस टैक्स

nagar-nigam-dehrdun

देहरादून: नगर निगम का वित्तीय साल खत्म होने को दो महीने से कम समय बचा है, लेकिन अब तक राजधानी के बड़े सरकारी कार्यालयों ने नगर निगम में हाउस टैक्स जमा नहीं किया है। नगर निगम प्रशासन द्वारा बार-बार बड़े सरकारी कार्यालयों को रिमाइंडर तो करा रहे हैं, लेकिन कार्यालय टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं। वहीं, नगर निगम प्रशासन का मानना है की 31 मार्च तक सभी बड़े सरकारी कार्यालय नगर निगम में हाउस टैक्स जमा करा देंगे।

नगर निगम प्रशासन लगातार सरकारी कार्यलयो को टैक्स के लिए अनुरोध करते हुए रिमाइंडर कर रहा हैं, लेकिन फिर भी सरकारी कार्यालयों ने टैक्स नहीं दिया है। इस साल कोरोना काल के कारण नगर निगम की हालत बहुत खराब है और हाउस टैक्स के लिए जितने का लक्ष्य रखा गया था। उतना आने की उम्मीद बहुत कम है। नगर निगम के पास अब तक सिर्फ 22 करोड़ का हाउस टैक्स जमा हुआ और लक्ष्य 40 करोड़ रुपए का है। ऐसे में नगर निगम प्रशासन के पास दो महीने से भी कम समय है।

आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया की सरकारी भवनों में से कुछ भवनों के टैक्स आ गए हैं। लेकिन, बड़े सरकारी भवनों के टैक्स अब तक नही आये है। जैसे सचिवालय और रिंग रोड पर कई बड़े सरकारी कार्यालय हैं, जिनका अब तक टैक्स नहीं आया है। निगम प्रशासन द्वारा इनको नोटिस भेजने का काम किया जा रहा है। साथ ही इनको लगातार रिमाइंडर भेज रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि 31 मार्च तक सभी सरकारी भवनों से टैक्स जमा हो जाएगा।

ये हैं बकायेदार

किसान भवन, सुचना भवन, आयुक्त कर टैक्स भवन, खाद्य भवन, सचिवालय, इनकम टैक्स कार्यालय, विधानसभा, जिलाधिकारी कार्यालय, एसपी सिटी कार्यालय, एसएसपी कार्यालय, एसडीएम, जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय और आबकारी कार्यालय शामिल हैं।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here