बताया जा रहा है कि सरकार ने पहले ही फैसला कर लिया था लेकिन उपचुनावों की आचार संहिता के चलते आदेश जारी नहीं किया गया। मतदान खत्म हुआ तो वित्त विभाग ने इसके आदेश कर दिए हैं।
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राज्य सरकार के इस कदम से राज्य के लगभग चार लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। इसमें पेंशनर्स भी शामिल हैं। महंगाई भत्ते में इजाफे से कर्मचारियों के वेतन में एक हजार से लेकर छह हजार रुपये तक की बढ़ोत्तरी होगी। कर्मचारियों का कुल महंगाई भत्ता बढ़कर मूल वेतन का 34 प्रतिशत पहुंच गया है।
