बड़ी खबर : उत्तराखंड कैबिनेट में आए 29 प्रस्ताव, इन अहम फैसलों पर लगी मुहर

देहरादून। शुक्रवार देर शाम उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक खत्म हुई जिसमे 29 प्रस्ताव आए। वहीं इन 29 प्रस्तावों में से 3 प्रस्तावों को वापस किया गया। इसी के साथ 2 मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया है। यानी आज हुई कैबिनेट में 24 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इस बैठक में दारोगा रैंकर्स भर्ती परीक्षा को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है।

इन अहम प्रस्तावों पर लगी कैबिनेट की मुहर

इंजीनियरिंग कॉलेजों में 146 सहायक प्रोफेसर का वेतन 31 मार्च 2022 तक राज्य सरकार देगी.

राज्य कर्मचारियों के हित में 11 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने पर मुहर कैबिनेट ने मुहर लगाई। 1 जुलाई 2021 से कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा।

एटीएफ फ्यूल पर वैट 2 प्रतिशत कम किया गया। पेट्रोल पंप के निर्माण में नियमों में छूट दी गई।

नगर पालिका श्रीनगर को नगर निगम बनाए जाने को मंजूरी मिली।

5 तरह की कैटेगरी में ही अस्पताल उत्तराखंड में आएंगी, अब तक 9 से अधिक कैटेगरी में अस्पताल खुलते थे।

उत्तराखंड चकबंदी सेवा नियमावली के तहत 471 पदों के ढांचे को मंजूरी मिली।

वन टाइम सेटेलमेंट योजना का समय मार्च 2022 तक बढ़ाया गया, पहले 24 सितम्बर 2021 तक समय था ।

नजूल भूमि पर आधारित पट्टे धारकों को फ्री होल्ड किये जाने पर मुहर। नजूल भूमि पर पट्टे दिए जाने पर भी मुहर लगी।

आवास विकास परिषद के अंतर्गत आने वाली कॉलोनियों में जमीन बेचने पर लगी रोक को कैबिनेट ने हटाई।

उत्तराखंड पशु चिकित्सा भर्ती नियमावली के तहत किए गए बदलाव, पशु चिकित्सक के लिए इंटरव्यू की बाध्यता को हटाया गया, अब लिखित परीक्षा पर होगी भर्ती

नरेंद्र नगर विधानसभा के अंतर्गत आने वाले तपोवन क्षेत्र को बनाया गया नगर पंचायत

उधम सिंह नगर जनपद में नगला को नगर पंचायत से नगर पालिका बनाने को मंजूरी

जिला विकास प्राधिकरण पर टैक्स को लेकर बनी कैबिनेट की उप समिति की रिपार्ट कैबिनेट में आने के बाद कुछ कुछ बदलाव के लिए फिर कुछ संशोधन के लिए सुझाव मांगे गए हैं।

उत्तराखंड पुलिस विभाग में सरकार ने लिए बड़े निर्णय, दारोगा रैंकर्स भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी करने पर मुहर

आगे से दारोगा भर्ती के लिए रैंकर परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी।

पुलिस कर्मियों को पदोन्नति का लाभ देने के लिए सरकार ने लिए निर्णय।

पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद अब पदोन्नति से ही भरे जाएंगे।

उपनल कर्मचारियों का मामला अगली कैबिनेट बैठक में आएगा।

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