देहरादून: केंद्र से राज्य के गरीबों को बढ़ा तोहफा मिला है। राज्य सरकार की योजना 16 हजार गरीब परिवारों को पक्की छत देने की है। इसके लिए केंद्र सरकार से 3568 आवास मंजूर हो गई हैं। भूमि चयन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। अब उत्तराखंड आवास एवं विकास परिषद ने इन जमीनों पर आपत्तियां मांगी हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के तहत 16 हजार इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन (EWS) आवासों का निर्माण किया जाना है। इसके तहत काशीपुर, सितारगंज और बिगवाड़ा में जमीनों का चयन कर केंद्र को प्रस्ताव भेजा गया था। योजना के तहत कोई भू-स्वामी चाहे तो अपनी जमीन पर आवास निर्माण करा सकता है। योजना के तहत कनकपुर काशीपुर में 1256, उकरौली-सितारगंज में 1168 और बिगवाड़ा-रुद्रपुर में 1144 आवासों को स्वीकृती मिली है।
तीन जमीनों को केंद्र ने सैद्धांतिक सहमति प्रदान की है। इनमें कनकपुर-काशीपुर में 2.83 हेक्टेयर जमीन चुनी गई है। बिगवाड़ा रुद्रपुर में 2.62 हेक्टेयर जमीन चुनी गई है। उकरौली सितारगंज में 2.93 हेक्टेयर जमीन का चयन किया गया है। इन सभी जमीनों पर अपर आवास आयुक्त ने छह सप्ताह के भीतर आपत्तियां मांगी हैं। आपत्तियों की सुनवाई के बाद अंतिम तौर पर जमीनों का चयन कर लिया जाएगा। इसके बाद आवास निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी।
