उत्तराखंड में लगातार भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों को लेकर प्रदेश सरकार अब सख्त कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने बताया कि भर्ती परीक्षाओं में नकल माफिया पर लगाम लगाने के लिए प्रदेश के सभी चयन आयोग, बोर्ड, निगम और विश्वविद्यालयों के माध्यम से होने वाली भर्ती परीक्षाओं में सरकार आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक पेश करने जा रही है। विधेयक को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विधानसभा से पूर्व इसे प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी के लिए लाया जाएगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि उत्तराखंड में लगातार भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों को लेकर प्रदेश सरकार अब सख्त कदम उठाने जा रही है। भर्ती परीक्षाओं में नकल माफिया पर लगाम लगाने के लिए प्रदेश के सभी चयन आयोग, बोर्ड, निगम और विश्वविद्यालयों के माध्यम से होने वाली भर्ती परीक्षाओं में सरकार आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक पेश करने जा रही है। विधेयक को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विधानसभा से पूर्व इसे प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी के लिए लाया जाएगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुताबिक हाल ही में जिस तरह उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं में कई गड़बड़ियां सामने आए थे। उसे देखते हुए राज्य सरकार ने यह कड़ा कदम उठाने का निर्णय लिया है। सूत्रों की माने तो यदि कोई अभ्यर्थी भर्ती परीक्षाओं में नकल करते पाया जाता है तो उसे अगले पांच साल तक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ब्लैकलिस्ट करने के साथ ही एक लाख रुपये जुर्माना और अधिकतम तीन साल की सजा दिये जाने का प्रावधान हो सकता है। जबकि यदि कोई व्यक्ति भर्ती के लिए घूस देता या लेते हुए पकड़ा जाता है, तो उसे भी जेल जाना पड़ेगा। अगर कोई परीक्षा कराने वाली कंपनी के संचालक ही नकल करते हुए पकड़े जाते हैं तो उन पर पांच करोड़ तक के अर्थदंड के साथ ऐसे कंपनी संचालकों के दस साल तक की सजा का प्रावधान किया जा सकता है।
बता दें कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं में नकल पर लगाम लगाने के लिए प्री और मेंस दोनों परीक्षाएं कराने का सरकार को प्रस्ताव भेजा है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अधिकारियों को देश के अन्य आयोगों की व्यवस्था परखने के निर्देश दिए हैं।
