देहरादून : उत्तराखंड गठन के बाद 4 मार्च 2020 का दिन उत्तराखंड के लिए ऐतिहासिक दिन था। इस दिन को उत्तराखंड के इतिहास के पन्नों में खास रूप में दर्ज किया गया है। क्योंकि 4 मार्च 2020 को ही यानी की आज से ठीक 1 साल पहले ही सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण से ही गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में घोषित किया था और जश्न मनाया गया था। प्रदेश भर में लोगों ने आज के दिन को दिवाली की तरह मनाया था। वहीं आज गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किए जाने को 1 साल पूरा हो गया है। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी के 1 साल पूरे होने पर फिर से गैरसैंण में जश्न जैसा माहौल है। क्या सत्ता पक्ष और क्या विपक्ष…सभी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को इस बात के लिए बधाई दे रहे हैं कि उनके द्वारा जो ऐतिहासिक काम उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किए जाने को लेकर किया गया था उसके 1 साल पूरा हो गया है। गैरसैंँण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित होने के 1 साल पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण में किए गए विकास कार्यों के लिए लिये गए फैसलों को लेकर खुद जानकारी देते हुए कहा है कि गैरसैंण की चौमुखी विकास के लिए उनकी सरकार पूरी तरीके से कटिबद्ध है लेकिन क्या कुछ फैसले पिछले 1 साल में गैरसैंण के विकास को लेकर लिए गए हैं…आइए डालते हैं एक नजर।
पिछले एक साल में त्रिवेंद्र सरकार के द्वारा गैरसैंण के विकास को लेकर लिए गए फैसले।
दस वर्षों में गैरसैंण के विकास के लिए 25 हजार करोड़ रुपये की राशि त्रिवेंद्र सरकार ने की स्वीकृत.
गैरसैंण में उत्तराखंड भाषा विकास संस्थान की स्थापना को मंजूरी.
गैरसैंण में चाय विकास बोर्ड के मुख्यालय की स्थापना.
गैरसैंण में जियो ओएफसी नेटवर्किंग के विस्तार को मंजूरी.
गैरसैंण में पानी की समस्या के निदान के लिए पंपिंग पेयजल पाइप लाइन का निर्माण को मंजूरी.
गैरसैंण में सीएचसी में 50 बेड्स के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की स्थापना.
गैरसैंण ब्लॉक में कोल्ड स्टोरेज एवं फूड प्रोसेसिंग प्लांट को स्वीकृति.
ये तमाम में बड़े फैसले हैं जो पिछले 1 साल में मुख्यमंत्री ने गैरसैंण के विकास को लेकर लिए हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि उनकी सरकार ने पिछले साल आज के ही दिन शहीदों और राज्य आंदोलनकारियों के सपने को सर्वोच्च सम्मान देकर जन भावनाओं का आदर करते हुए गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था और इस एक साल में गैर सेंड के विकास को लेकर कई बड़े फैसले भी सरकार के द्वारा लिए गए इसलिए वह प्रदेश की जनता से कहना चाहते हैं कि गैर सेंड का चौमुखी विकास उनकी सरकार की पहली प्राथमिकता है और जो सपना शहीदों और राज्य आंदोलनकारियों ने गैरसैंण को लेकर देखा था उस को साकार करने का प्रयास सरकार कर रही है।