कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंल कर सरकार द्वारा लाए गए महिला आरक्षण विधेयक की कमियां गिनाई। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार जातीय जनगणना से ध्यान हटाना चाहती हैं।
राहुल गांधी ने कहा, तुरंत लागू करें बिल
बता दें कि महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया है। इस आरक्षण के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33 फीसदी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। हालांकि इसे लागू होने में अभी कई साल लगेंगे क्योंकि पहले जनगणना होगी और जनगणना के बाद सीटों का परिसीमन होगा। ऐसे में माना जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव तक यह संभव नहीं है तो हो सकता है कि 2029 के लोकसभा चुनाव में ही यह आरक्षण लागू हो सके। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस विधेयक को अधूरा बताते हुए इसमें ओबीसी आरक्षण को शामिल करने की मांग की। राहुल गांधी ने कहा कि बिल को लागू करने के लिए जनगणना और परिसीमन की जरूरत नहीं है और इस बिल को तुरंत लागू किया जाना चाहिए।
ओबीसी आरक्षण को लागू किया जाए
राहुल गांधी ने मांग की है कि महिला आरक्षण विधेयक में ओबीसी आरक्षण को लागू किया जाए। उन्होनें सवाल करते हुए पूछा कि देश को चलाने वाले संस्थान, संसद में कैबिनेट सचिव और सचिव सरकार चलाते हैं, मैंने पूछा कि 90 में से सिर्फ तीन अधिकारी ही क्यों ओबीसी वर्ग से हैं! पीएम मोदी हर दिन ओबीसी की बात करते हैं लेकिन उन्होंने ओबीसी वर्ग के लिए क्या किया है? राहुल गांधी ने कहा कि आप किस चीज से ध्यान भटकाना चाहते हैं? ओबीसी गणना से।
ध्यान भटकाने वाली राजनीति है
राहुल गांधी ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक बढ़िया है लेकि हमें दो फुटनोट मिले कि जनगणना और परिसीमन पहेल करने की जरूरत है। इन दोनों कामों में कई साल लगेंगे। सच तो ये है कि आरक्षण आज ही लागू हो सकता है। राहुल गांधी ने सवाल उठाते हुए कहा कि कोई नहीं जानता कि ये लागू होगा भी या नहीं। यह ध्यान भटकाने वाली राजनीति है।
