निकाय चुनाव को लेकर आरक्षण लिस्ट जारी कर दी गई है। जिसके बाद इस लिस्ट पर ना केवल विपक्ष बल्कि सत्ता पक्ष के नेता भी सवाल उठा रहे हैं। इसी बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। उन्होंने इसे लेकर बड़ी बात कही है।
निकाय चुनाव पर आरक्षण को लेकर उठ रहे कई सवाल
उत्तराखंड में एक तरफ जहां निकाय चुनाव की तारीखों का इंतजार किया जा रहा है। तो वहीं सरकार की तरफ से निकायों में आरक्षण जारी कर दिया गया है। हालांकि सरकार के द्वारा जो आरक्षण जारी किया गया है उस पर 7 दिन के भीतर आपत्तियां भी मांगी गई है। जिसके बाद इनका निस्तारण भी होगा। इसी बीच भाजपा के कई नेता जो आरक्षण जारी किया गया है उसको लेकर आपत्ति भी दर्ज कर रहे हैं।
नेताओं की आपत्ति पर सीएम ने कही ये बात
विकासनगर से भाजपा विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने विकास नगर पालिका का अध्यक्ष पद SC महिला के होने पर आपत्ति उठाने की बात कही है। तो वहीं कांग्रेस की नेता भी कई जगहों पर आरक्षण को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि आरक्षण का अपना एक नियम होता है और नियमों के तहत आरक्षण तय होता है।
सीएम ने कहा कि इसके लिए आयोग गठित होता है और उसकी रिपोर्ट के आधार पर ही आरक्षण तय किया जाता है। किसी की इच्छा पर हर जगह आरक्षण तय हो जाए ये भी संभव नहीं है। आरक्षण को लेकर आपत्तियां मांगी गई है जिन पर निस्तारण भी किया जाएगा। उसके बाद ही फाइनल स्थिति तय होगी।
आपत्ति निस्तारण होने के बाद चुनाव की तिथियों का होगा ऐलान
जहां एक ओर सीएम ने आरक्षण को लेकर ये बात कही तो वहीं शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि आरक्षण को लेकर आपत्ति मांगी गई है। जिन लोगों को भी आपत्ति है वो आपत्ति लगा सकते हैं। आपत्ति निस्तारण होने के तुरंत बाद चुनाव की तिथियां का ऐलान भी निकाय में हो जाएगा।
