पांच फरवरी से उत्तराखंड विधानसभा सत्र का आयोजन होने जा रहा है। जिसको लेकर सरकार के द्वारा भी तैयारियां की जा रही है। माना जा रहा है कि सत्र में समान नागरिक संहिता का बिल पास किया जा सकता है।
राज्य आंदोलनकारियों को मिल सकता है तोहफा
पांच फरवरी से उत्तराखंड विधानसभा का सत्र आयोजित होना है जिसको लेकर विधानसभा स्तर से लेकर सरकार के द्वारा तैयारी शुरू कर दी गई है। सरकार की मानें तो राज्य आंदोलनकारी को 10 फ़ीसदी क्षैतिज आरक्षण दिए जाने संबंधी विधेयक को विधानसभा से पास कराया जाएगा।
सितंबर में जब सत्र का आयोजन हुआ था तो उस समय 10 फ़ीसदी आरक्षण संबंधी विधेयक सदन की पटल पर आया था,और चर्चा के बाद उसे प्रवर समिति के अधीन सैंपा गया था जिस पर प्रवर समिति के द्वारा रिपोर्ट तैयार कर विधानसभा अध्यक्ष को सौंपी गई। अब सरकार के द्वारा सत्र बुलाया जा रहा है तो इस सत्र में राज्य आंदोलनकारियों को सौगात मिल सकती है।
यूसीसी को लेकर अटकलें हुई तेज
जहां एक ओर विधान सभा के इस सत्र में राज्य आंदोलनकारियों को जहां सरकार सौगात देने की तैयारी में है तो वहीं यूसीसी को लेकर भी अटकलें तेज हैं की सरकार इसी सत्र में समान नागरिक संहिता का बिल सदन से पास कर सकती है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी का कहना है कि विधानसभा सत्र के आयोजन को लेकर पूरी तरीके से तैयार हैं।
फरवरी में ही होगा बजट सत्र का आयोजन
संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि पांच फरवरी से आठ फरवरी के बीच सत्र का आयोजन होना है। उससे पहले यूसीसी का ड्राफ्ट सरकार को मिल जाता है तो सरकार समान नागरिक संहिता बिल को भी इसी सत्र में पास कराएगें। इसके साथ ही फरवरी महीने में ही फिर सरकार बजट सत्र का भी आयोजन करेगी।
