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सोशल मीडिया के इंपैनल के लिए बनाई जाएगी योजना, तहसील स्तर पर भी मिलेगी पत्रकारों को मान्यता

सीएम धामी की अध्यक्षता में सोमवार को सूचना एवं लोकसम्पर्क विभाग की समीक्षा बैठक हुई। विभाग के कार्यों की समीक्षा से सीएम धामी संतुष्ट हुए। प्रदेश में सोशल मीडिया के इंपैनल के लिए योजना बनाई जाएगी। इसके साथ ही अब तहसील स्तर पर भी पत्रकारों को मान्यता मिल सकेगी।

सोशल मीडिया के इंपैनल के लिए बनाई जाएगी योजना

उत्तराखंड में अब सोशल मीडिया के इंपैनल के लिए योजना बनाई जा रही है। सोशल मीडिया यानी फेसबुक, यूट्यूब , ट्विटर आदि को इंपैनल के लिए योजना बनाई जाएगी। सोमवार को सीएम धामी ने सूचना एवं लोकसम्पर्क विभाग की समीक्षा बैठक ली। जिसमें उन्होंने पत्रकार कल्याण के कार्यों के लिए विभागीय कार्यों को सराहा। इसके साथ ही बैठक में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से सम्बंधित कार्यों पर गहन मंथन हुआ।

पत्रकारों का अंशदान कोटा 5 करोड़ से बढ़ाकर किया 10 करोड़

पत्रकारों का अंशदान कोटा 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ किया गया है। सीएम धामी ने विभागीय अधिकारियों-कर्मचारियों की की सराहना की। विभाग के हर प्रभाग का खुद सीएम धामी ने निरीक्षण किया। पत्रकारों के मान्यता प्राप्त कोटा को भी बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही अब तहसीलदार स्तर पर भी मान्यता प्राप्त हो सकेगी।

Yogita Bisht

योगिता बिष्ट उत्तराखंड की युवा पत्रकार हैं और राजनीतिक और सामाजिक हलचलों पर पैनी नजर रखती हैंं। योगिता को डिजिटल मीडिया में कंटेंट क्रिएशन का खासा अनुभव है।
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