उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दूसरे दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सदन के पटल पर बिल पेश किया। जिसके बाद उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग यूसीसी (समान नागरिक संहिता) बिल के समर्थन में आया है। अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने इस बिल को ऐतिहासिक बताते हुए इसका समर्थन किया है।
महिलाओं के अधिकार होंगे सुरक्षित
मजहर नईम नवाब ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बिल को लाकर महिलाओं के अधिकार को सुरक्षित करने का काम किया है। इस बिल के आने से मुस्लिम महिलाओं के उत्पीड़न और हिंसा में काफी रोक लगेगी। किसी को भी इस बिल का विरोध नहीं करना चाहिए वो प्रदेश हित में लाये गए इस बिल का पूरी तरह से स्वागत करते हैं।
सभी महिलाओं को मिलेगा बिल का लाभ
मजहर नईम नवाब ने भरोसा दिलाया कि मुस्लिम समाज के साथ ही अन्य महिलाओं को भी इसका लाभ मिलेगा। नवाब ने कहा कि जिस तरह तीन तलाक मामलों में केंद्र सरकार ने कानून बनाकर महिलाओं को उनका हक दिलाया है। उसी प्रकार उत्तराखंड के सीएम धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड ड्राफ्ट को सदन के पटल पर रखकर इतिहास बनाया है। इस बिल के आने से महिलाओं को उनके सभी अधिकार मिलेंगे।
