अब उत्तराखंड के डिग्री कॉलेजों के टीचर और कर्मचारियों ने राज्यपाल, मंत्रियों और या फिर सीएम को सीधे चिट्ठी लिखी तो उनकी खैर नहीं है। उच्च शिक्षा विभाग ने इसे अनुशासनहीनता माना है और कार्रवाई का आदेश जारी कर दिया गया है।
प्रदेश के उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. संदीप कुमार शर्मा की ओर से जारी ये पत्र सभी महाविद्यालयों को भेज दिया गया है। इसमें कहा गया है कि उच्च शिक्षा विभाग के तहत सेवारत कार्मिक उत्तराखंड कर्मचारी आचरण नियमावली की अवहेलना करते हुए सीधे अपने नाम से राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों को सीधे पत्र लिख रहे हैं। विभिन्न प्रकरणों पर सीधे इस तरह से प्रार्थना पत्र लिखा जाना नियमों के विरुद्ध एवं विभागीय गरिमा के प्रतिकूल है।
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इस पत्र के अनुसार उच्च स्तर से भी इस संबंध में नाराजगी जताई गई है। लिहाजा आदेश दिए गए हैं कि शासकीय नियमों की परिधि में रहते हुए उच्चाधिकारियों से पत्राचार किया जाए। जून के महीने में इस संबंध में चिट्ठी लिखी गई थी लेकिन इसके बावजूद ऐसी घटनाएं सामने आईं हैं। लिहाजा इस बार निदेशालय ने डिग्री कॉलेजों से इस नोटिस की रिसीविंग पर सभी टीचर्स की साइन करा कर अपने पास मंगवाया है।
माना जा रहा है कि आगे से अगर किसी टीचर या कर्मचारी ने इस तरह का व्यवहार किया तो उसके खिलाफ निदेशालय कार्रवाई कर सकता है।
