गुजरात भी अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिखाए रास्ते पर चल पड़ा है। यहां भी अब यूनिफार्म सिविल कोड को लागू करने की तैयारी चल रही है। इस संबंध में समिति के गठन को मंजूरी दे दी गई है।
गुजरात सरकार की कैबिनेट बैठक में राज्य में यूनिफार्म सिविल कोड लागू करने पर चर्चा की गई। यूनिफार्म सिविल कोड को लागू करने से जुड़े सभी पहलुओं पर मूल्यांकन के लिए उत्तराखंड सरकार ने एक समिति के गठन को मंजूरी दी है। ये समिति हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस की अध्यक्षता में बनेगी। इस समिति में तीन से चार सदस्य होंगे। ये समिति राज्य में यूनिफार्म सिविल कोड लागू करने से जुड़े हर पहलु पर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। उत्तराखंड में भी ऐसी ही एक कमेटी का गठन किया गया है।
गुजरात में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसके ठीक पहले बीजेपी सरकार ने ये राजनीतिक दांव चला है। ये ठीक वैसा ही है जैसा उत्तराखंड में विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी ने किया था। मतगणना से ठीक पहले कार्यवाहक सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में सत्ता में वापसी करने पर यूनिफार्म सिविल कोड लागू करने का वादा किया था। बाद में सत्ता में लौटने पर पहली ही कैबिनेट में इसके लिए एक कमेटी का गठन कर दिया था। ये कमेटी अब राज्य के अलग अलग वर्गों से मुलाकात कर उनसे यूनिफार्म सिविल कोड पर उनकी राय ले रही है।
