जिला प्रशासन ने सुभारती कॉलेज के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 87.50 करोड़ रुपए का वसूली वारंट जारी कर दिया है। बता दें छह सालों तक करीब 300 छात्रों से पूरा शुल्क वसूलने के बावजूद संरचना विहीन संस्थान में पढ़ाई कराए जाने का मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने यह कदम उठाया है।
नियमों का लगातार उल्लंघन कर रहा था कॉलेज प्रबंधन
सूत्रों के अनुसार कॉलेज प्रबंधन द्वारा नियमों का लगातार उल्लंघन किया गया, जिससे न केवल छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ बल्कि सरकारी राजस्व को भी भारी नुकसान पहुंचा। इस पूरे प्रकरण को गंभीर मानते हुए जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जन के धन की लूट किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रशासन की ओर से कहा गया है कि यदि जल्द बकाया राशि शीघ्र जमा नहीं की गई तो अगले कुछ ही दिनों में कॉलेज के बैंक खाते सीज किए जा सकते हैं। साथ ही संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी।
प्रशासन ने दिए बकायेदारों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश
चिकित्सा शिक्षा निदेशक की ओर से भी पूरी बकाया वसूली के लिए जिलाधिकारी को औपचारिक सिफारिश भेजी गई है। इसके बाद जिला प्रशासन ने बकायेदारों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने और विशेष अभियान चलाकर वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने सभी उपजिलाधिकारियों को अपने-अपने तहसील क्षेत्रों में छोटे और बड़े सभी बकायेदारों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही तहसीलों से राजस्व वसूली की दैनिक प्रगति रिपोर्ट भी तलब की है।
