उत्तराखंड की मूल निवासी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में तीस फीसदी आरक्षण को लेकर राज्य सरकार ने कोर्ट में एसएलपी दाखिर कर दी है। वहीं सरकार ने इस मामले में अध्यादेश लाने की तैयारी भी कर ली है।
सुप्रीम कोर्ट में उत्तराखंड सरकार की एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वंशजा शुक्ला ने एसएलपी दाखिल की है। नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य लोकसेवा आयोग की राज्य (सिविल) प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा में उत्तराखंड मूल की महिला अभ्यर्थियों को तीस फीसदी क्षैतिज आरक्षण देने वाले 2006 के शासनादेश पर रोक लगा दी थी। इसके बाद तल रही विभिन्न भर्तियों में महिलाएं के आरक्षण को लेकर असमंजस के हालात उत्पन्न हो गई है। इसी असमंजस को दूर करने के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है।
वहीं दूसरी ओर सरकार ने इस मामले में अध्यादेश लाने की तैयारी भी कर ली है। बताया जा रहा है 12 अक्टूबर को होने वाली कैबिनेट बैठक में इस अध्यादेश के मसौदे को मंजूरी दी जा सकती है।
