देहरादून स्थित सचिवालय में मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक संपन्न हुई
इस कैबिनेट बैठक के दौरान कुल 20 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने चर्चा की है।
वहीं जिन प्रस्तावों को कैबिनेट ने पास किया है वो इस तरह से हैं –
कैबिनेट ने सचिवालय सुरक्षा नियमावली में संशोधन किया है। इसके साथ ही भर्ती प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है।
वहीं गृह विभाग की नियमावली में भी संशोधन कर कैदी को पेरोल देने की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है।
PWD के तकनीकी संवर्ग के पदों का पुनर्गठन प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही कैबिनेट ने यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, रुड़की के नाम को बदलने पर अपनी मुहर लगा दी है।
कैबिनेट ने राजस्व परिषद के सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने सेवा नियमावली 2022 को प्रख्यापित करने की मंजूरी दे दी है।
धामी कैबिनेट ने नई जल विद्युत नीति को भी अपनी मंजूरी दे दी है।
धामी कैबिनेट ने केदारनाथ और बद्रीनाथ के मास्टर प्लान की तर्ज पर ही जागेश्वर और महासू देवता मंदिर के आसपास के इलाकों के विकास के लिए मास्टर प्लान बनाने पर सहमति दी है। इसका प्लान बनाया जाएगा।
धामी कैबिनेट ने विधानसभा सत्र के सत्रावसान को मंजूरी दे दी है।
उत्तराखंड में अब उत्तराखंड लॉजिस्टिक नियमावली को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है।
वहीं राज्य कैबिनेट ने 20 चुनिंदा आईटीआई को मॉडल आईटीआई बनाने पर अपनी सहमति दी है।
धामी कैबिनेट ने राज्य सरकार और रेलवे के बीच भूमि विवाद के मामलों को कम करने के लिए नियमों में बदलाव किए हैं। इससे रेलवे की भूमि में राज्य के नियम आड़े नहीं आएंगे।
धामी कैबिनेट ने शहरी इलाकों में सिटी बसों के मोटरयान कर में शत-प्रतिशत छूट जबकि पहाड़ी इलाकों में 75% छूट देने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई है।
