देहरादून के रायपुर इलाके में बीजेपी का दफ्तर बनाने के लिए खरीदी गई जमीन विवादों में फंसती नजर आ रही है। कांग्रेस ने इस जमीन की खऱीद फरोख्त को नियम विरुद्ध बताते हुए मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने पूछा है कि क्या आम आदमी के लिए अलग नियम हैं और बीजेपी के लिए अलग?
रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में करन माहरा ने बीजेपी के कार्यालय के लिए खरीदी गई जमीन पर सवाल उठाए हैं। करन माहरा ने एक आरटीआई के हवाले से कहा है कि भाजपा ने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश और सभी नियमों को ताख पर रख दिया है।
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि लाडपुर क्षेत्र में 10 अक्टूबर 1975 से पूर्व खरीदी गई जमीनों की रजिस्ट्रियां ही मान्य थीं। कोर्ट के आदेश के बाद इस तारीख के बाद की गई भूमि खरीदफरोख्त को शून्य कर दिया गया था। इस क्षेत्र की भूमि चाय बागान और सीलिंग के दायरे में होने की वजह से यह व्यवस्था की गई थी।
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लेकिन बीजेपी ने इसके बाद बीजेपी ने वर्ष 2011 में भाजपा ने बिशन सिंह चुफाल के नाम से यहां 16 बीघा जमीन खरीद ली। नियमानुसार यह खरीदफरोख्त अवैध है। इस जमीन को खरीदने के लिए भाजपा की ओर से झूठे शपथपत्र भी लगाए हैं। माहरा ने बीजेपी के कार्यालय का मानचित्र स्वीकृत होने पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि मानचित्र में भी बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हैं।
करन माहरा ने कहा है कि क्या जिस तरह से बीजेपी को छूट मिल गई वैसे ही उन आम नागरिकों को भी छूट मिलेगी जिन्होंने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी लगाई।
