भू कानून के मसले पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा, चहेतों को जमीन देने की कोशिश बताया

उत्तराखंड में सरकार भू कानून को लेकर जहां एक ओर नए सिरे से तैयारियों में लगी है वहीं विपक्ष ने इस मसले पर सरकार को घेरा है।

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने भू कानून पर बनी समिति की सिफारिशों को जमीन खरीद उद्योगपतियों के खरीद फरोख्त के लिए आसान बनाने वाला बताया है। कुछ ऐसी ही प्रतिक्रिया हरीश रावत ने भी दी है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भी सिफारिशों को लेकर सरकार को घेरा है। यशपाल आर्य ने कहा है कि सरकार को त्रिवेंद्र सरकार में हुई जमीनों की खरीद फरोख्त की जानकारी भी अब सार्वजनिक करनी चाहिए।

केदारनाथ से पूर्व विधायक मनोज रावत ने भी सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। मनोज रावत ने कहा है कि यदि समिति की सिफारिशों को मान लिया जाएगा तो राज्य में जमीन खरीदना और भी आसान हो जाएगा। ये सिफारिशें भू-सुधार की बजाय भूमि की खरीद-फरोख्त सरकार के चहेते उद्योगपतियों एवं बडे लोगों तक सीमित करने जैसी हैं। सरकार की अपने चहेते उद्योगपतियों और बडे लोगों को भूमि खरीद की अनुमति जिला प्रशासन के स्थान पर शासन स्तर पर कर राज्य को गुमराह करने की कोशिश है। सरकार आज तक राज्य में लगे उद्योगों में बड़े पदों पर तो दूर समूह ‘ग’ व समूह ‘घ’ के पदों पर भी स्थानीय निवासियों को 70 प्रतिशत रोजगार सुनिश्चित नही कर पाई है।