वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन ने आज देश का अंतरिम बजट पेश कर दिया है। बजट के बाद से ही प्रदेश में काफी मिक्स रिएक्शन सामने आ रहे हैं। इस बीच उत्तराखंड ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार के बजट की सरहाना की है। सीएम धामी ने कहा वित्तमंत्री ने भारतवासियों के लिए एक गतिशील एवं विकासोन्मुखी बजट पेश किया है।
बजट पर सीएम धामी ने दिया अपना रिएक्शन
सीएम धामी ने केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमन को बधाई देते हुए कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को आर्थिक महाशक्ति के साथ ही विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में यह अंतरिम बजट नई गति प्रदान करेगा। सीएम ने कहा यह सर्वस्पर्शी बजट किसानों, महिलाओं, युवाओं और वंचितों के उत्थान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ ही पीएम मोदी के “आत्मनिर्भर भारत” की संकल्पना को मूर्त स्वरुप देने में सहायक सिद्ध होगा।
विकसित भारत 2047 के विजन को मिलेगी सार्थकता
सीएम धामी ने कहा समावेशी विकास के साथ ही यह बजट नए भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, कृषि, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, पर्यटन जैसे विभिन्न क्षेत्रों को नए आयाम प्रदान करेगा। जिसके द्वारा विकसित भारत 2047 के विजन को सार्थकता मिलेगी। पीएम मोदी के नेतृत्व में आज देश का चहुंमुखी विकास हो रहा है। यह बजट पीएम के संकल्प के अनुरूप भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में मील का पत्थर साबित होगा।
लखपति दीदी योजना का लक्ष्य बढ़ाया
सीएम धामी ने कहा बजट में महिला, गरीब, युवा और किसानों को सरकार ने अपनी प्राथमिकता में रखा है। इसमें जहां खेती किसानी के साथ ही पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन पर फोकस किया गया है। वहीं मातृशक्ति को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए लखपति दीदी योजना का लक्ष्य दो करोड़ से बढ़ाकर तीन करोड़ कर दिया गया है।
इन मुद्दों पर दिया है खास जोर
सीएम ने कहा कि अंतरिम बजट में पर्यटन, उद्योग, हवाई कनेक्टिविटी पर भी खास जोर दिया गया है। इससे उत्तराखंड में पर्यटन विकास को पंख लगेंगे और औद्योगिक निवेश की ग्राउंडिंग में और तेजी आएगी। प्रदेश सरकार पीएम मोदी के विजन के अनुरूप उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए संकल्पित है। यह अंतरिम बजट इस संकल्प को पूरा करने की दिशा में सहायक बनेगा।
प्रदेश के लिए अंतरिम बजट को बताया महत्वपूर्ण
सीएम ने कहा कि उत्तराखंड के लिए यह अंतरिम बजट महत्वपूर्ण है। वर्ष 2023-24 के संशोधित अनुमान जो आज प्रस्तुत किये गये हैं। केंद्रीय करों में राज्यांश बढ गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में उत्तराखण्ड राज्य के लिए 11419.78 करोड़ रूपये का प्रावधान था, जो कि संशोधित अनुमान में 12348 करोड हो गया है।
इस प्रकार लगभग 928 करोड इस वर्ष में अधिक मिलने की संभावना है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 13637 करोड़ हो गया है। यह गत वर्ष के मूल अनुमान से 2217 करोड अधिक है। प्रदेश के आर्थिक विकास के लिए यह केन्द्र सरकार का महत्वपूर्ण उपहार है।
