भारत सरकार ने सितंबर में जनगणना शुरु करने का फैसला लिया है। ये जनगणना साल 2021 में होने वाली थी लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दी गई थी। बता दें कि हर 10 साल में जनगणना शुरु होती है जो कि इस साल अब 2024 में शुरु होगी और इसकी रिपोर्ट मार्च 2026 तक आने की उम्मीद है। हालांकि, इस बार जनगणना के लिए बजट में भारी कटौती की गई है।सरकार ने 2024-25 के बजट में जनगणना के लिए केवल ₹1,309 करोड़ आवंटित किए हैं, जो कि 2021-22 में निर्धारित ₹3,768 करोड़ से काफी कम है।
अर्थशास्त्रियों और नीति निर्माताओं ने की चिंता
वहीं जनगणना में देरी को लेकर कई अर्थशास्त्रियों और नीति निर्माताओं ने चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि इससे विभिन्न सांख्यिकीय सर्वेक्षणों की क्वालिटी प्रभावित हुई है, जैसे की आर्थिक डेटा, महंगाई और रोजगार के अनुमान। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी इस पर टिप्पणी की है कि ये स्वतंत्रता के बाद पहली बार है जब सरकार ने समय पर जनगणना नहीं करवाई।
पूरी तरह से डिजीटल होगी जनगणना
इस बार जनगणना पूरी तरह से डिजीटल होगी। नागरिकों को खुद अपनी जानकरी रजिस्टर करने का मौका मिलेगा, जिससे प्रक्रिया में पारदर्शिता और सटीकता बढ़ने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि अगर इस साल जनगणना होती है तो नरेंद्र मोदी सरकार को कई महत्तवपूर्ण डाटा मिल सकते हैं।
