देहरादून: उत्तराखंड में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी से अभिभावक परेशान हैं। स्कूल मानमाने ढंग से फीस बढ़ा देते हैं। कई तरह की फीसों के नाम पर अभिभावकों को परेशान किया जाता है। इससे मुक्ति पाने के लिए राज्य सरकारों से लोग लंबे समय से मांग करते आ रहे हैं। लेकिन, इस पर किसी भी सरकार ने निर्णय नहीं लिया। त्रिवेंद्र सरकार में शिक्षा मंत्री ने फीस एक्ट तो तैयार कर लिया था, लेकिन उस पर तत्कालीन सीएम त्रिवेंद्र ने मुहर नहीं लगाई और मामला लटक गया।
अब निजाम का चेहरा बदलने के साथ ही एक्ट के जल्द लागू होने की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। जिस फीस एक्ट का अभिभावक पिछले 20 सालों से इंतजार कर रहे हैं, वो उनको जल्द मिल सकता है। शिक्षा विभाग ने फीस एक्ट को लेकर प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जिस पर शिक्षा मंत्री की मुहर लग गई है। शिक्षा मंत्री की मुहर फीस एक्ट के प्रस्ताव पर लगने के बाद प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है।
शासन की मंजूरी मिलते ही कैबिनेट में फीस एक्ट का प्रस्ताव आएगा, जिस पर तीरथ सरकार बड़ा निर्णय ले सकती है। माना जा रहा है कि सरकार राज्य में फीस एक्ट को लागू करने का मन बना चुकी है। फीस एक्ट लागू होने से प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे अभिभावकों को बड़ी राहत मिल सकती है। फीस एक्ट में सरकार कड़े नियमों का प्रावधान किया हुआ है। अगर एक्ट लागू हुआ तो स्कूलों की मानमानी से अभिभावकों को मुक्ति मिल जाएगी।
