उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य विधानसभा में मंगलवार को बहुप्रतिक्षित समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया। इस विधेयक में बहुविवाह और हलाला जैसी प्रथाओं को आपराधिक कृत्य बनाने और लिव इन में रह रहे जोड़ों के बच्चों को जैविक बच्चों की तरह उत्तराधिकार दिए जाने का प्रावधान है। इस बीच राजस्थान की भजनलाल सरकार के एक कैबिनेट मंत्री ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि सूबे में समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी की जा रही है और इस बारे में चर्चा होनी है। उन्होनें पिछले कुछ दिनों से सूबे में हिजाब पर जारी विवाद पर भी बयान दिया।
राजस्थान भी कर रहा UCC लाने की तैयारी
राजस्थान के कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहले राज्य बना है और इसके लिए हम भी समान नागरिक संहिता को लागू करने की तैयारी कर रहे हैं। कानून तो एक ही चलेगा, 2 कानून नहीं चल सकते। हिंदुस्तान में समान नागरिक संहिता लसागू करने के लिए चर्चा करने जा रहे हैं। वहीं हिजाब पर बोलते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि हर जगह ड्रेस कोड चल रहा है ऐसे में हिजाब हटना चाहिए।
