बड़े फैसले: धामी कैबिनेट ने आंदोलनकारियों को दी राहत, चारधाम यात्रा के घोड़े-खच्चरों का होगा बीमा

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में आज अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। बैठक में पशुपालन, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कारागार, आबकारी और कर्मचारियों से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।

चारधाम यात्रा के घोड़े-खच्चरों का होगा बीमा

• चारधाम यात्रा में इस्तेमाल होने वाले घोड़े-खच्चरों के मालिकों को कैबिनेट ने बड़ी राहत दी है। सरकार अब इनके बीमा प्रीमियम का 20 प्रतिशत हिस्सा खुद वहन करेगी, जबकि 80 प्रतिशत राशि पशु स्वामी देंगे। इस योजना के तहत करीब 15 हजार पंजीकृत पशुओं को लाभ मिलेगा।
• कैबिनेट ने प्रदेश में गौवंश की नस्ल सुधारने और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए भ्रूण प्रत्यारोपण (एम्ब्रियो ट्रांसफर) की पायलट परियोजना को मंजूरी दी है। इसके जरिए उच्च नस्ल के पशुओं का उत्पादन तेजी से किया जा सकेगा।
• मध्य पूर्व में युद्ध के चलते बिटुमिन की कीमतों में आई भारी बढ़ोतरी को देखते हुए कैबिनेट ने लोक निर्माण विभाग के पुराने अनुबंधों में मूल्य समायोजन की मंजूरी दी है। इससे सड़क निर्माण कार्य प्रभावित नहीं होंगे।
• कैबिनेट ने त्रिवर्षीय आबकारी नीति में तकनीकी संशोधन को भी मंजूरी दी है। साथ ही सेलाकुई स्थित सगंध पौधा केंद्र में अत्याधुनिक एएमएस मशीन के संचालन के लिए पांच विशेषज्ञ पद सृजित करने का फैसला लिया गया है। यह मशीन हर्बल और सुगंधित उत्पादों में मिलावट की जांच करेगी और निर्यात को बढ़ावा देगी।

कैबिनेट ने आंदोलनकारियों को दी राहत

• उत्तराखंड आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को भी राहत दी गई है। राज्य आंदोलनकारी आरक्षण प्रमाणपत्र समय पर जमा नहीं कर पाने वाले अभ्यर्थियों को संबंधित भर्ती परीक्षाओं में दस्तावेज सत्यापन के दौरान एक बार मौका देने का फैसला लिया गया है।
• पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अंतरराष्ट्रीय हिमालयन कार रैली आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया है। इसमें देश-विदेश के 120 से अधिक प्रतिभागियों के शामिल होने का लक्ष्य रखा गया है।
• राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर राज्य (फुली लिटरेट स्टेट) घोषित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।
• उपनल कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने के मामले में पात्रता की कटऑफ तिथि संशोधित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।
• इसके अलावा उत्तराखंड कारागार संशोधन नियमावली-2026, कारापाल अधीनस्थ सेवा नियमावली-2026 और उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा संशोधन विनियमावली-2026 को भी कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी।

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स्वास्थ्य विभाग को वित्तीय सहायता देगी सरकार

• राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना (गोल्डन कार्ड) के तहत अस्पतालों के लंबित भुगतान के लिए स्वास्थ्य विभाग को वित्तीय सहायता देने का फैसला भी लिया गया।
• वहीं वर्षों से लंबित किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना पर राज्यों के बीच सहमति बनने पर कैबिनेट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया।