ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो कि दिसबंर में होना प्रस्तावित है। इसे लेकर प्रदेश में राजनीति शुरू हो गई है। जहां एक ओर 94 हजार करोड़ के एमओयू हो चुके हैं तो वहीं कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है।
समिट से पहले 94 हजार करोड़ के एमओयू साइन
ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर सरकार जहां अपने स्तर पर प्रयास कर रही है। तो वहीं भाजपा संगठन प्रदेश के अलग-अलग जनपदों में जाकर प्रेस वार्ता कर ये बता रही है कि राज्य सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के लिए 2.5 करोड़ का लक्ष्य रखा है। जिसके मुताबिक अभी तक 94 हजार करोड़ के एमओयू हो चुके हैं।
भविष्य के लिए मील का पत्थर होगा साबित
देहरादून महानगर कार्यालय में धर्मपुर से भाजपा विधायक विनोद चमोली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बताया है कि 2018 में भी त्रिवेंद्र सरकार में इन्वेस्टर समिट हुआ थ। जिसमें कोरोना काल की चुनौतियों के बावजूद भी 40 हजार करोड़ का निवेश धरातल पर उतारा गया।
भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कहा कि जो प्रदेश में पिछले 17 सालों में नहीं हो पाया वो 2018 में हुए इन्वेस्टर समिट में हुआ। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मौजूदा धामी सरकार प्रदेश में उद्योग स्थापित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। जो भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित होगा।
MOU को लेकर कांग्रेस ने BJP पर साधा निशाना
ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के इस पूरे प्रकरण को लेकर विपक्ष ने भाजपा संगठन को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि बीजेपी को खुद ही अपने पीठ थपथपाने की आदत है। कहा कि भाजपा यह बताए कि अभी तक कितने उद्योग उत्तराखंड में लगे हैं। कहा कि एमओयू तो त्रिवेंद्र सरकार में भी हुए थे। जिसका एक भी धेला धरातल पर नहीं दिखाई दे रहा है।
