देहरादून: उत्तराखंड के उर्जा मंत्री हरक सिंह रावत अब फ्री बिजली देने के अपने वादे से पलटते नजर आ रहें हैं। हरक सिंह रावत ने कहा है कि उन्होंने ऐसा कोई वादा नहीं किया था। उत्तराखंड में फ्री बिजली का चुनावी वादा पूरे करंट के साथ सियासी गलियारों में दौड़ रहा है। आम आदमी पार्टी का उछाला ये मसला अब उत्तराखंड की राजनीति में अहम मुद्दा बनने जा रहा है।
वहीं, उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत अब राज्य के लोगों को 100 यूनिट तक बिजली देने के अपने वादे से पीछे हटते दिख रहें हैं। हरक सिंह रावत ने कहा है कि उन्होंने कभी कोई ऐसा वादा नहीं किया। अमर उजाला में प्रकाशित एक खबर के अनुसार हरक सिंह रावत ने कहा है कि, ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई थी। केवल विभाग को प्रस्ताव बनाने के लिए कहा गया था। विभाग प्रस्ताव बना रहा है। इसके बाद ये प्रस्ताव कैबिनेट में रखा जाएगा।
आपको याद दिला दें कि पिछले सप्ताह ऊर्जा मंत्री डॉ.हरक सिंह रावत ने ऊर्जा भवन में तीनों ऊर्जा निगमों के अधिकारियों की बैठक ली थी। बैठक के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा था कि वह प्रदेश में करीब 13 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए हर महीने फ्री बिजली की योजना लेकर आ रहे हैं। इसके तहत हर महीने 100 यूनिट बिजली बिल वालों से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, जबकि 100 से 200 यूनिट बिजली वालों को 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी।
बताया जा रहा है कि फ्री बिजली की घोषणा कर हरक सिंह रावत फंस गए हैं। बीजेपी ने भी हरक सिंह रावत का फिलहाल इस मुद्दे पर हाथ नहीं थामा है। खबरें हैं कि बीजेपी संगठन के नेताओं को हरक सिंह रावत की ये घोषणा पसंद नहीं आई है। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने भी हरक के बयान पर नाराजगी जाहिर की है। वहीं सरकार ने भी अपने बयानों से साफ कर दिया है कि फिलहाल फ्री बिजली की कोई योजना नहीं है। खुद मुख्यमंत्री के बयानों से भी परिलक्षित हो रहा है कि वो फ्री बिजली देने के पक्ष में नहीं हैं। हालांकि वो बार बार इसपर चर्चा करने की बात भी कह रहें है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार यह कह रहे हैं कि सस्ती और गुणवत्तायुक्त 24 घंटे बिजली देना उनकी प्राथमिकता है।
हालांकि हरक सिंह रावत अब अब नई रणनीति सुना रहें हैं। हरक की माने तो अगर 2022 में दोबारा भाजपा सरकार सत्ता में आती है, उन्हें ऊर्जा विभाग मिलता है तो वह अगले तीन-चार सालों में घरेलू बिजली पूरी तरह से फ्री कर देंगे। वह ऊर्जा विभाग का लाभांश इतना बढ़ा देंगे कि आसानी से लोगों को फ्री बिजली मिलने लगेगी।
