वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने आज उत्तराखंड में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 77407.08 करोड़ का बजट पेश किया। धामी सरकार का पहला पूर्ण बजट आज गैरसैंण में पेश किया गया। इस बजट से युवाओं की उम्मीदों को पंख लग गए हैं। आइए जानते हैं कि विभागवार बजट की जानकारी।
स्वास्थ्य विभाग के लिए 4217.87 करोड़ का प्रावधान
स्वास्थ्य विभाग के लिए 4 हजार 217 करोड़ 87 लाख 32 हजार रुपए का प्रावधान किया गया है। अटल आयुष्मान के लिए रु 400 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही मेडिकल कॉलेज व नर्सिंग कॉलेज के निर्माण के लिए 400 करोड़ का प्रावधानकिया गया है।
पर्यटन विभाग के लिए 302.04 करोड़ का प्रावधान
इस साल के बजट में 302 करोड़ 4लाख 76 हजार रुपए का प्रावधान किया गया है। बजट में उत्तराखण्ड राज्य पर्यटन विकास परिषद के लिए 63 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पर्यटन विकास के अवस्थापना निर्माण के लिए 60 करोड़ और उत्तराखण्ड राज्य पर्यटन विकास परिषद के लिए 63 करोड़ का प्रवधान किया गया है।
पर्यटन विकास के अवस्थापना निर्माण के लिए 60 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही टिहरी झील के विकास के निर्माण के लिए 15 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।
चारधाम यात्रा के लिए बजट में विशेष प्रवधान किए गए हैं। चार धाम यात्रा और यात्रा मार्गों पर आधारभूत सुविधाओं का निर्माण व विकास के लिए 10 करोड़ और पर्यटन विभाग के अंतर्गत चारधाम एवं विभिन्न स्थानों पर भूमि क्रय के लिए 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
उद्योग विभाग के लिए 461.31 करोड़ का किया गया है प्रावधान
वर्क फोर्स डेवलपमेंट के लिए 100 करोड़ और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए 40 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही प्रमोशन ऑफ इंवेस्टमेंट स्टार्टअप और इंटरप्रीनियरशिप योजना के लिए 30 करोड़ का प्रावधान है। जबकि विभिन्न नीतियों के तहत उद्योगों को अनुदान के लिए 26 करोड़ का प्रावधान है।
शिक्षा एवं युवा कल्याण विभाग के लिए 10459.55 करोड़ का प्रावधान
बजट में शिक्षा एवं युवा कल्याण विभाग के लिए 10459.55 करोड़ का प्रावधान किया गया है। उत्कृष्ट क्लस्टर विद्यालय के लिए 51 करोड़ का प्रावधान है। मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना में छात्रवृत्ति के लिए 11 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही राज्य लोक सेवा आयोग के अंतर्गत 133.53 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पीएम श्री योजना के लिए 92.78 करोड़ का प्रावधान है।
समाज कल्याण, महिला एवं बाल कल्याण विभाग के लिए 2850.24 करोड़ का प्रावधान
समाज कल्याण, महिला एवं बाल कल्याण विभाग के लिए बजट में कुल 2850.24 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसमें निराश्रित विधवा पेंशन के लिए 250 करोड़ का प्रावधान किया गया है। किसान पेंशन योजना के लिए 35 करोड़ का प्रावधान किया गया है। नंदा गौरा योजना के लिए 282.50 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री बाल पोषण अभियान योजना के लिए 26.72 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के लिए 23 करोड़ का प्रावधान और मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना के लिए 19.95 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- आबकारी विभाग 81 करोड़ 26 लाख 1 हजार रुपए
- पुलिस एवं जेल 256 करोड़ 18 लाख 80 हजार 900
- शिक्षा खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति 10 हजार 459 करोड़ 55 लाख 30 हजार रुपए
- जल आपूर्ति आवास एवं नगर विकास 2 हजार 525 करोड़ 69 लाख 11 हजार रुपए
- सूचना विभाग 140करोड़ 33 लाख 59 हजार रुपए
- श्रम और रोजगार के लिए 552 करोड़ 86 लाख 51 हजार
- कृषि विभाग के लिए 1294 करोड़ 15 लाख 57 हजार रुपए
- सहकारिता विभाग के लिए 344 करोड 18लाख 24 हजार रुपए
- ग्राम्य विकास विभाग के लिए 3272 करोड़ 53 लाख 2 हजार रुपए
- सिंचाई एवं बाढ़ के लिए 1443 करोड़ 42 लाख 40 हजार रुपए
- ऊर्जा विभाग के लिए 1251 करोड़ 33 लाख 69 हजार रुपए मात्र
- लोक निर्माण विभाग के लिए 2791 करोड़ 83 लाख 10 हजार रुपए
- परिवहन विभाग के लिए 453 करोड़ 72 लाख 26 हजार रुपए
- खाद्य विभाग के लिए 930 करोड़ 11 लाख 78 हजार रुपए
- वन विभाग के लिए 1081 करोड़ 58 लाख 87 हजार रुपए
