उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में अब तक 98 प्रतिशत गणना फार्म वितरित किए जा चुके हैं, जबकि 23 प्रतिशत फार्मों का डिजिटाइजेशन पूरा कर लिया गया है। यह जानकारी अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे ने बुधवार को सचिवालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी।
देहरादून में 95 प्रतिशत गणना फार्म वितरित
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि चम्पावत, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, चमोली, पिथौरागढ़ और पौड़ी गढ़वाल जिलों में 99 प्रतिशत से अधिक गणना फार्म वितरित किए जा चुके हैं। वहीं देहरादून में करीब 95 प्रतिशत, नैनीताल में 96 प्रतिशत और टिहरी में 97 प्रतिशत फार्मों का वितरण हो चुका है।
डिजिटाइजेशन की दौड़ में सबसे आगे अल्मोड़ा
डिजिटाइजेशन की दौड़ में अल्मोड़ा सबसे आगे है, जहां 33 प्रतिशत फार्म ऑनलाइन दर्ज किए जा चुके हैं। इसके बाद पौड़ी गढ़वाल 25 प्रतिशत और पिथौरागढ़ 23 प्रतिशत के साथ शीर्ष स्थानों पर हैं। वहीं देहरादून, नैनीताल और ऊधमसिंह नगर जैसे बड़े जिलों में डिजिटाइजेशन की रफ्तार अपेक्षाकृत धीमी है।
18 जून को आयोजित की जाएगी जनीतिक दलों के साथ समीक्षा बैठक
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सभी जिलों को अभियान को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेशभर में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों ने 22,900 BLA नियुक्त कर दिए हैं। इसके अलावा 18 जून को मुख्य निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के साथ समीक्षा बैठक भी आयोजित की जाएगी।
7 जुलाई तक पूरा किया जाएगा गणना फार्मों का वितरण
उन्होंने SIR कार्यक्रम की आगामी समय-सारिणी की जानकारी देते हुए बताया कि 7 जुलाई तक गणना फार्मों का वितरण और संकलन पूरा किया जाएगा। इसके बाद बूथों का पुनर्गठन कर 14 जुलाई 2026 को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। 14 जुलाई से 13 अगस्त तक दावे और आपत्तियां दर्ज की जा सकेंगी, जबकि 11 सितंबर तक उनका निस्तारण किया जाएगा। आयोग के निर्देशानुसार 15 सितंबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी।
मतदाताओं की सुविधा के लिए निर्वाचन आयोग ने ऑनलाइन सेवाओं को भी मजबूत किया है। अब मतदाता ईसीआई नेट ऐप के माध्यम से स्वयं अपना गणना फार्म भर सकते हैं। साथ ही “बुक ए कॉल विद बीएलओ” फीचर के जरिए अपने बूथ लेवल अधिकारी से सीधे संपर्क करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है।
2003 की मतदाता सूची भी ऑनलाइन उपलब्ध
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि वर्ष 2003 की मतदाता सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। मतदाता अपने नाम, पिता या पति के नाम, विधानसभा क्षेत्र अथवा मोहल्ले और क्षेत्र के आधार पर आसानी से अपना पुराना रिकॉर्ड खोज सकते हैं। इससे पुराने मतदाता रिकॉर्ड की पुष्टि करने में काफी मदद मिलेगी।
