देहरादून: कोविड कर्फ्यू के कारण शराब कारोबारियों को भारी नुकसान हो रहा है। उनको दुकानें नहीं खुलने के बाद भी सरकार को अधिभार देना होगा। माना जा रहा है कि सरकार शराब कोरोबारियों को अधिभार में छूट दे सकती है। उनका मई माह का अधिभार माफ किया जा सकता है।
हालांकि इसको लेकर अब तक कोई फैसला नहीं हुआ है। साथ ही विभाग आबकारी की अवशेष दुकानों की नीलामी के लिए भी नीति में संशोधन किया जा सकता है। यह प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाएगा, कैबिनेट से मुहर लगने के बाद ही इस पर कोई फैसला हो सकेगा।
प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के कारण 25 अप्रैल से कोविड कर्फ्यू लागू किया गया था। इस दौरान केवल फल, सब्जी, दूध व बेकरी की दुकानों को ही कुछ समय तक खोलने की छूट दी गई। शराब की दुकानों को पूरी तरह बंद कर दिया गया था।
इस कारण तकरीबन डेढ़ माह से ये दुकानें बंद चल रही हैं। इससे शराब व्यवसायियों को काफी नुकसान हो रहा है। आबकारी विभाग प्रदेश को सबसे अधिक राजस्व देने वाले विभागों में शामिल है। आबकारी विभाग ने इस साल के लिए राजस्व का लक्ष्य 3300 करोड़ रुपये रखा गया है।
प्रतिमाह शराब की दुकानों का एक निश्चित अधिभार देना होता है। शराब की दुकानों के बंद होने के कारण बिक्री पूरी तरह ठप है। ऐसे में व्यवसायी लगातार विभाग और सरकार से अधिभार में छूट देने की मांग कर रहे हैं। माना जा रहा है कि इस क्रम में सरकार जल्द ही इन्हें एक माह के अधिभार में छूट देने का निर्णय ले सकती है।
