देहरादून। उत्तराखंड सरकार अब राज्य में मदरसों की जांच करवाने की तैयारी में है। राज्य के समाज कल्याण मंत्री ने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। बिना मान्यता के चल रहे मदरसों पर कार्रवाई की तैयारी है।
राज्य में मदरसों की व्यवस्था को पारदर्शी बनाने और शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए प्रयासरत दिख रही है। इसके शुरुआत मदरसों की जांच से होने जा रही है।
राज्य के समाज कल्याण मंत्री चंदन राम दास ने अधिकारियों को राज्य के सभी मदरसों की जांच के आदेश दिए हैं। चंदन राम दास ने खास तौर पर उन मान्यताओं की लिस्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं जो शिक्षा विभाग से बिना मान्यता लिए चलाए जा रहें हैं।
राज्य सरकार उन मदरसों को मिल रही सरकारी सहायता को बंद करने की तैयारी में है जो शिक्षा विभाग की मान्यता के बिना संचालित किए जा रहें हैं।
अल्मोड़े की बाल मिठाई पीएम मोदी के हाथों में, आपने देखा ये वीडियो?
मदरसों में राष्ट्रगान
उत्तराखंड में मदरसों में राष्ट्रगान को अनिवार्य किए जाने के सवाल पर राज्य के समाज कल्याण मंत्री चंदन राम दास स्पष्ट जवाब नहीं दे पाएं हैं। उन्होंने कहा है कि जब तक सभी मदरसों को शिक्षा विभाग से मान्यता नहीं मिल जाती तब तक सभी पर एक ही नियम लागू नहीं किया जा सकता है।
उत्तराखंड में मदरसों की संख्या
उत्तराखंड में कुल 425 मदरसे हैं। इनमें से 192 मदरसों को राज्य सरकार की ओर से सहायता दी जाती है।
वक्फ की संपत्तियों की भी जांच
वहीं राज्य के समाज कल्याण मंत्री चंदन राम दास ने राज्य में वक्फ की संपत्तियों की जांच के भी आदेश दिए हैं। चंदन राम दास ने अधिकारियों को वक्फ की संपत्तियों पर अवैध कब्जे की जांच करने और अवैध कब्जाधारकों की लिस्ट तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि राज्य में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर अवैध कब्जे की शिकायतें लगातार मिल रहीं हैं।
