उत्तराखंड कैबिनेट बैठक खत्म हो गई है। आज कैबिनेट की बैठक में 16 प्रस्ताव आए। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। अब प्रदेश में महिला कर्मचारियों के साथ ही पुरूषों को भी चाइल्ड केयर लीव मिलेगी। इसके साथ ही इको टूरिज्म की पॉलिसी पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है।
खत्म हुई उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक
कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई है। बैठक में 16 प्रस्ताव आए। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। शिक्षा विभाग में बीआरसी और सीआरसी के पदों को भरने को मंजूरी मिल गई है। संविदा आधार पर बीआरसी और सीआरसी की भर्ती होगी।
अब पुरुषों को भी मिलेगा चाइल्ड केयर लीव
उत्तराखंड में चाइल्ड केयर लीव को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। प्रदेश में अब महिला कर्मचारियों के साथ ही पुरूष कर्मचारियों को भी चाइल्ड केयर लीव मिलेगी। इसके साथ ही पैराग्लाइडिंग के तहत हादसा होने के लिए नियमावली बनाई गई है। हादसा ना हो इसके लिए नियमावली में प्रशिक्षित लोगों को ही लाइसेंस दिए जाने के जाने के नियम बनाए गए हैं।
उत्तराखंड बोर्ड परीक्षार्थियों को मिलेगा बैक पेपर देने का मौका
कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। अब उत्तराखंड बोर्ड परीक्षार्थियों को भी बैक पेपर में देने का मौका दिया जाएगा। छात्रों को दो विषय में फेल होने पर बैक पेपर देने का मौका दिया जाएगा। अब स्कूलों में प्रबंधन समिति के चुनाव 3 सालों में ही होंगे। पहले प्रबंधन समिति का चुनाव 5 साल किए जाने पर सुझाव मांगे गए थे।
इको टूरिज्म की पॉलिसी पर लगी मुहर
इको टूरिज्म की पॉलिसी पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है। इको टूरिज्म से होने वाली आय का 10% ही ट्रेजरी में जमा होगा। बाकी 90% इको टूरिज्म बढ़ावा देने के लिए और विकास पर खर्च होगा। उत्तराखंड में आग की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए फायर ब्रिगेड को 7 श्रेणियों में बांटने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही जमरानी बांध प्रभावितों के विस्थापितों के लिए पाल फार्महाउस की जमीन का इस्तेमाल किया जाएगा।
मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना को कैबिनेट की मंजूरी
मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। प्रदेश में मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना का लाभ 6 वीं से 12 वीं तक के छात्रों को मिलेगा। प्रदेश में लावारिस गोवंश को गौशालाओं में ले जाने के लिए पशु आहार का खर्चा बढ़ाया गया है। पशु आहार के लिए हर दिन 30 की जगह 80 रुपये मिलेंगे।
नजूल नीति को एक साल के लिए आगे बढ़ाया
कैबिनेट की बैठक में नजूल नीति को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। प्रदेश में नजूल नीति को 1 साल के लिए आगे बढ़ाया गया है। भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय की सेवा नियमावली को मंजूरी मिल गई है।
इसके साथ ही वित्त विभाग की वाणिज्य कर अधिकारी की सेवा नियमावली में संशोधन किया गया है। अब राज्य कर आयुक्त नाम रखा गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लोगों को भी राहत दी गयी है। 50 गज जमीन देने पर मुहर लग गई है। नजूल की भूमि पर रहने वालों को राहत दी जाएगी।
