उत्तराखंड बजट सत्र। पढ़िए राज्यपाल के अभिभाषण के मुख्य बिंदु

उत्तराखंड के बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। इस बार बजट सत्र का आयोजन उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में किया गया है।

सोमवार को सुबह ग्यारह बजे राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत हुई। अपने अभिभाषण के दौरान राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (रिटा.) गुरमीत सिंह ने अपनी सरकार की प्राथमिकताओं और विकास योजनाओं का उल्लेख किया। आइए देखते हैं राज्यपाल के अभिभाषण के मुख्य बिंदु क्या रहे –

• प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजनान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों हेतु 25 प्रतिशत (अधिकतम रू0 5.00 लाख प्रति इकाई अनुदान दिये जाने की योजना स्वीकृत की गयी है।
• रानीखेत स्थिति चौबटिया उद्यान को आयुष हब के रूप में विकसित किया जायेगा। – सूचना प्रौद्योगिकी, सुराज एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आई०टी० आधारित पब्लिक को बढ़ावा देते हुए 554 नागरिक सेवाओं को अपणि सरकार पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध कराया जा रहा है।
• उत्तराखण्ड को नशामुक्त करने हेतु (Drugs Free Devbhoomi by 2025) के अन्तर्गत त्रिस्तरीय एण्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) का गठन किया गया।
• अपराध पीड़िता की थाना स्तर पर शिकायत सुनने तथा अग्रेत्तर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने हेतु प्रत्येक थाने में महिला डेस्क’ की स्थापना तथा पारिवारिक एवं वैवाहिक मामलों में लिंग हेतु प्रत्येक जनपद में महिला काउसलिंग सेल का गठन किया गया है।

स्टार्टअप को बढ़ावा, किराएदारी अधिनियम का जिक्र

• औद्योगिक विकास / सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अन्तर्गत वर्ष 2025 की कार्यो की किंग में उत्तराखण्ड राज्य एचीवर्स की श्रेणी में है। राज्य सरकार निवेशकों के अनुकुल वातावरण सृजन की दिशा में तत्परता से कार्यवाही कर रही है।
• स्टार्टअप नीति के अन्तर्गत राज्य में 130 स्टार्टअप को प्रदान की जा चुकी है तथा 33 स्टार्टअप को वित्तीय प्रोत्साहन भी उपलब्ध कराया जा चुका है। राज्य में 13 इन्क्यूबेटर की स्थापना हेतु सरकार द्वारा अनुमति जारी की जा चुकी है
• वर्ष 2022 में नेटल (बिच्छू घास), पिछौड़ा, नैनीताल की कलालक मोमबती जनपद चमोली से मुखौटा एवं रूद्रप्रयाग से मन्दिर प्रतिकृति के जी०ई आवेदन फाइल कर दिये गये है। भौगोलिक संकेतांक (जी०आई०) प्राप्त होने से इन उत्पादों को राष्ट्रीय / अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंच बनाने एवं उत्पादों के बेहतर मूल्य प्राप्त करने में सहायता होगी।
• राजस्व विभाग द्वारा अपनि सरकार पोर्टल के माध्यम से सेवा ऑनलाइन प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही टिहरी गढ़वाल मे अपणो स्कूल, अपणू प्रमाण के जरिए विद्यार्थियों को स्कूल कैंपस में परीक्षाओं हेतु आवश्यक स्थायी, जाति, आय आदि प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
• गंगा टाउन हेतु निर्धारित स्वच्छता रैंकिंग में नगर निकाय हरिद्वार ने पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। साथ ही 100 से कम नगर निकायों वाले राज्यों की स्वच्छता रैंकिंग 2022 में उत्तराखण्ड राज्य ने तृतीय स्थान प्राप्त किया है। इस वर्ष स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में राज्य को पुरस्कार प्राप्त हुए हैं।
• किरायेदारों तथा मकानमालिकों के हितों की सुरक्षा लिए 31 जनवरी, 2022 से उत्तराखण्ड किरायेदारी अधिनियम, 2021 को प्रदेश में लागू कर दिया है।
• देहरादून में इन्दिरा मार्केट को विकसित किए जाने के दृष्टिगत कुल 1000 वर्गमीटर भूमि पर इन्दिरा मार्केट पुनर्विकास परियोजना का कार्य प्रारम्भ किया गया है तथा साथ ही 1000 वाहनों के पार्किंग का निर्माण भी परियोजना के अन्तर्गत सम्मिलित हो जायेगा।

विपिन रावत डिफेंस लैब तो संस्कृत ग्राम भी

• वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में रक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए जनरल विपिन रावत डिफेंस टेक्नोलॉजी लैब की भी स्थापना की गयी है।
• राज्य में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी को दूर किये जाने के उद्देश्य से “You Quote We Pay” योजना द्वारा विशेषज्ञ चिकित्सकों को दूरस्थ राजकीय चिकित्सालयों में सेवा प्रदान करने तथा Medical Teachers Deficiency Compensatory Scheme द्वारा दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में स्थापित राजकीय मेमिकल कॉलेजों में संकाय सदस्यों / फैकल्टी की उपलब्धता हेतु उनके मानदेय में 50 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है।
• भारत सरकार द्वारा उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय को नोडल ट्रेनिंग सेंटर फार मर्म चिकित्सा घोषित किया गया है जिसमें देश के लगभग चार लाख आयु चिकित्सकों को गर्म चिकित्सा का प्रशिक्षण दिया जायेगा।
• उच्च शिक्षण संस्थानों में E-Governance को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सभी शासकीय महाविद्यालयों को समर्थ पोर्टल ने ऑनबोर्ड कर लिया गया है तथा आगामी शैक्षणिक सत्र से समस्त महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया समर्थ पोर्टल के माध्यम से कराये जाने का लक्ष्य है।
• संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा राज्य के जनपद के किमोठा तथा जनपद बागेश्वर के मैला गांव को संस्कृत ग्राम घोषित किया गया है।

बद्रीनाथ को स्मार्ट टाउन बनाने का प्लान तो मिलेट फसलों को प्रोत्साहन भी

• श्री बद्रीनाथ धाम को एक Smart Spiritual Hill Town के रूप में विकसित किये जाने के उद्देश्य से मास्टर प्लान के अन्तर्गत अवस्थापना विकास की 15 परियोजना पर कार्य किया जा रहा है।
• जोशीमठ – जनपद चमोली के जोशीमठ शहर में हो रहे भू-स्खलन कारण प्रभावित परिवारों के लिये राहत शिविरों, पशुओं के चारे के भुगतान के लिये मानक निर्धारित करते हुए 55 करोड़ रुपये की धनराशि अवमुक्त की गयी। प्रभावित परिवारों के विद्युत के बिल माह हेतु माफ करने का निर्णय लिया गया साथ ही प्रभावितों के बैंक ऋण की वसूली एक वर्ष स्थगित करने हेतु निर्णय लिया गया।
• राज्य में मौसम सम्बन्धित पूर्वानुमान तंत्र के सुद्धीकरण हेतु पूर्व में मुकश्वर में स्थापित डॉप्लर रडार के अतिरिक्त सुरकण्डा में डॉप्लर रडार की स्थापना की गयी।सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग द्वारा राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर “मानसखण्ड विषय पर आधारित राज्य की झांकी का प्रदर्शन किया गया, जिसे देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।
• सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास विभाग द्वारा सैन्य धाम के रूप में शौर्य स्थल का निर्माण देहरादून के गुनियाल गांव में किया जा रहा है जिसका 35 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका हैं। पूर्व सैनिकों व उनके आश्रितों की सहायता हेतु नियुक्त ब्लाक प्रतिनिधियों के मानदेय को 6 हजार रुपये से बढ़ाकर 8 हजार रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। सैनिकों के लिये जनपद चम्पावत के टनकपुर में अत्याधुनिक सुविधायुक्त सैनिक विश्राम गृह के निर्माण हेतु कार्यवाही गतिमान है।
• वित्त विभाग के अन्तर्गत राज्य कर विभाग द्वारा खरीद पर बिल प्राप्त किए जाने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किये जाने के उद्देश्य से विभाग द्वारा बिस लाओ ईनाम पाओ योजना लागू की गयी है जीएसटी के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में फुल रू0 5973.48 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ जो गत वर्ष के सापेक्ष 34 प्रतिशत अधिक है।
• राज्याधीन सेवाओं के पदों पर भर्ती हेतु संचालित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में कदाचार एवं प्रकटन पर प्रभावी अंकुश लगाने एवं अनुचित साधनों की रोकथाम हेतु एक विशेष कानून ‘उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अध्यादेश, 2023 लाया गया है।
• कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 के क्रम में मिलेट फसलों को प्रोत्साहित करने तथा कुपोषण को दूर करने हेतु स्टेट मिलेट मिशन के संचालन पर कार्यवाही की जा रही है। पशुपालन विभाग द्वारा राज्य में प्रथम बार विभिन्न योजनाओं के अभिशरण से पशुपालन के क्षेत्र में महत्वकांक्षी विशिष्ट परियोजना के संचालन हेतु गोट वैली की स्थापना की जा रही मण्डल के 08 जनपदों में कुक्कुट पैली योजना संचालित की जा रही है।