देहरादून में आर्केडिया चाय बागान की जमीन पर ट्विन सिटी बसाने की तैयारी, पढ़िए, क्या होगा खास

देहरादून शहर के आर्केडिया चाय बागान में प्रदेश सरकार ट्विन सिटी बनाने पर विचार कर रही है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने काम तेज कर लिया है। सरकार ने इसके लिए पहले चरण का सर्वेक्षण पूरा कर लिया है।

शहर पर लगातार बढ़ रही आबादी के बोझ को कुछ हद तक कम करने के लिए राज्य सरकार नए शहर बसाने का काम कर रही है। इसी के तहत देहरादून के डोईवाला और सहसपुर के छरबा में दो स्थान चिन्हित किए गए हैं। इसी के तहत आर्केडिया स्थित चाय बागान को भी नया शहर बसाने के लिए चुना है।

पहले चरण का सर्वे रहा सकरात्मक

मिली जानकारी के मुताबिक आर्केडिया में सरकार ने न्यू देहरादून ट्विन सिटी बनाने की योजना के तहत यूएस की एजेंसी मैकेंजी की मदद से इन स्थानों पर नए शहर की सभी सम्भवनाओं की तलाश की जा रही है। प्रथम चरण के सर्वेक्षण में काफी हद तक सकरात्मक नतीजे सामने आए हैं। अब आगे की प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। जिसके बाद ही निजी सहभागिता से ट्विन सिटी बनाई जाएगी।

प्रदेश सरकार देगी ये सभी सुविधाएं

बता दें जिस जमीन पर निजी सहभागिता से ट्विन सिटी बनेगी वहां प्रदेश सरकार सभी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। एक अत्याधुनिक शहर के हिसाब से यहां सड़क, बिजली, पानी जैसी सुविधाओं से लेकर सभी जरुरी इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा ट्विन सिटी में अत्याधुनिक अस्पताल, कॉलेज, पार्क,स्कूल, जॉगिंग ट्रैक, साइक्लिंग ट्रैक आदि की सुविधाए भी उपलब्ध होगी।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार निजी निवेशक यहां टाउनशिप विकसित करेंगे। जिसकी बिक्री का एक हिस्सा सरकार के खाते में जाएगा। बता दें सरकार एक पूरा ऐसा शहर बसा रही है। जिससे लोगों का आकर्षण शहर की तरफ बड़े और वह वहां पर जमीन खरीदें और अपना घर बनाएं।

हरीश रावत सरकार में हुआ था जमीन पर विवाद

साल 2016 में हरीश रावत की सरकार ने स्मार्ट सिटी के लिए चाय बागान की जमीन का विकल्प दिया था। ग्रीन फील्ड सिटी के तौर पर यहां स्मार्ट सिटी विकसित करने की सरकार की योजना पर काफी विरोध किया गया था। पर्यावरणविदों से लेकर तमाम सामाजिक संगठनों ने इस पर अपना आक्रोश जाहिर किया था। उनका कहना था कि यहां पर नया शहर बसाने से हरियाली नष्ट हो जाएगी। चाय बागान ही दून शहर की पहचान है।

केंद्र सरकार ने किया था प्रस्ताव खारिज

हालांकि इन सबके बाद भी सरकार ने ग्रीन फील्ड का प्रस्ताव जमा करवाया। लेकिन केंद्र सरकार ने ग्रीन फील्ड में स्मार्ट सिटी के राज्य सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। इसके बाद देहरादून समेत 23 शहरों को संशोधित प्रोजेक्ट जमा करने का अतिरिक्त मौका दिया गया था।