धामी कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। साल की पहली कैबिनेट बैठक में सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। वित्त विभाग के तहत वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का तीन महीने का समय बढ़ा दिया गया है।
पुरानी नजूल नीति को ही किया जाएगा लागू
कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया कि जब तक नई नीति पर राष्ट्रपति की मुहर नहीं लगती तब तक आवास विभाग के तहत चल रही नजूल नीति 2021 को ही लागू किया जाएगा। इसके साथ ही उच्च शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक की भर्ती को लेकर भी चर्चा की गई। वर्तमान में चल रही सहायक अध्यापक की भर्ती के बाद जो पद बचेंगे उन्हें संविदा से भरा जाएगा।
आयुष विभाग में अपर निदेशक ही बन सकेंगे निदेशक
बैठक में फैसला लिया गया है कि आयुष विभाग में अपर निदेशक ही निदेशक बन सकेंगे। ऊर्जा विभाग की अनवैल रिपार्ट सदन की पटल पर रखने को मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही हाईकोर्ट की शिफ्टिंग को लेकर गौला नदी के पार काम चल रहा है इसलिए इसके आस-पास एरिया फ्रीज जोन रहेगा। यहां कोई निर्माण कार्य नहीं हो पाएगा।
BKTC नई भर्ती नियमावली को मिली मंजूरी
संस्कृति और धर्म संस्कृति विभाग के तहत बीकेटीसी नई भर्ती नियमावली को मंजूरी मिल गई है। खटीमा में बार एसोसिएशन के चेम्बर की लीज बढ़ा दी गई है। गन्ना विकास विभाग में 400 करोड़ से अधिक का लोन लेने को मंजूरी मिल गई है।
कैंट बोर्ड के एरिया को निकायों में शामिल करने को मंजूरी
शहरी विकास विकास विभाग के तहत कैंट बोर्ड के एरिया को निकायों में शामिल करने को मंजूरी मिल गई है। भारत सरकार से इसके लिए मांग की जाएगी। हरिद्वार ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर परियोजना का काम यूआईएडीबी करेगी। विधानसभा सत्र आयोजित करने के लिए कैबिनेट ने मुख्यमंत्री को अधिकृत किया।
