प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्य कर रही भोजन माताओं के रिटायर होने पर उत्तराखंड सरकार उन्हें सम्मान राशि देने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए विभाग की ओर से प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा गया है। भोजन माताओं को 60 साल की उम्र में सेवानिवृत्ति पर यह सम्मान राशि दी जाएगी। इसके लिए पांच करोड़ का कॉरपस फंड बनाया जाएगा। जिसके ब्याज से हर साल औसतन सेवानिवृत्त होने वालीं 600 भोजन माताओं को 10 से 25 हजार की सम्मान राशि दी जाएगी।
महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग के तहत कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सेवानिवृत्त होने पर महिला कल्याण कोष से 30 हजार की धनराशि दी जाती है। जबकि सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए मिड डे मील बनाने वाली भोजन माताओं के सेवानिवृत्त होने पर उन्हें कुछ नहीं मिलता।
उत्तराखंड सरकार की ओर से अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की तर्ज पर भोजन माताओं को भी सम्मान राशि देने की तैयारी है। प्रस्ताव दो तरह का है। पहले प्रस्ताव में कहा गया है कि भोजन माताओं से हर महीने 144 रुपये अंशदान लिया जाए या फिर सरकार की तरफ से इसे जमा किया जाए, ऐसा करने से सेवा से हटने पर उन्हें 8654 से लेकर 51923 की धनराशि मिलेगी। जबकि 60 साल में सेवानिवृत्त होने पर उन्हें 10 हजार से लेकर 25 हजार रुपये तक की धनराशि दी जाएगी।
3000 से लेकर 5000 रुपये मानदेय को बढ़ने का प्रस्ताव
राज्य में भोजन माताओं को वर्तमान में हर माह तीन हजार रुपये मानदेय दिया जा रहा है। इसमें 900 रुपये केंद्र सरकार और 2100 रुपये राज्य सरकार की तरफ से दिया जाता है। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक 3000 रुपये मानदेय को बढ़ाकर 5000 किए जाने का भी केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है।
शासन को भेजा पहला प्रस्ताव
मानदेय से 144 रुपये कटौती की जाती है, या सरकार अंशदान देती है तो
कार्य अवधि साल सेवा से हटने पर मौत पर
5 8654 60577
10 17308 60577
15 25962 60577
20 34615 60577
25 43269 60577
30 51932 60577
शासन को भेजा दूसरा प्रस्ताव
60 साल में सेवानिवृत्त होने पर मिलने वाली सम्मान राशि
कार्य अवधि वर्ष में धनराशि
0-5 10000
6-10 15000
11-20 20000
21-30 25000
