प्रदेश में अब कैदी अपना भविष्य सवार सकेंगे। धामी सरकार ने इसके लिए अनुपूरक बजट में 10 करोड़ रुपए का प्राविधान किया है। शासन को कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र खोलने के लिए देहरादून जेल ने प्रस्ताव दिया है। ऐसे में प्रदेश सरकार सबसे पहले देहरादून जेल में कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र संचालित करेगी।
जेल में बनाए जाएंगे प्रशिक्षण केंद्र
केंद्र सरकार ने जेलों के आधुनिकीकरण और कैदियों के कौशल विकास के लिए एक विस्तृत गाइडलाइन जारी की है। जिसमें सजा खत्म करने के बाद कैदियों को स्वावलंबी बनाने और उन्हें रोजगार प्रदान करने के लिए व्यवस्था बनाने की बात कही गई है।
कैदियों को रूचि के अनुसार किया जाएगा प्रशिक्षित
फिलहाल प्रदेश की जेलों में कैदी विभिन्न उत्पाद बना रहे हैं। लेकिन अभी किसी भी जिले में कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र की व्यवस्था नहीं है। सीएम धामी ने जेलों में कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र खोलने की घोषणा की थी। इन केंद्रों में कैदियों को उनकी रुचि की अनुसार ही प्रशिक्षित करने की बात कही है।
