देहरादून : देशभर में लागू 21 दिनों के लॉकडाउन के कारण कई प्रवासी मजदूर अपने-अपने गांवों को वापस लौट रहे हैं। जिसमें से इसी बीच केंद्र सरकार ने राज्यों को निर्देश दिया है कि वे शहरों में लोगों की आवाजाही को बंद करें। सरकार ने सख्ती बरतते हुए कहा कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को 14 दिन के लिए पृथक केंद्र में भेजा जाएगा। केंद्र की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन कराने के लिए उत्तराखंड केे मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह नेे भी आदेश जारी कर दिए हैं।
उन्होंने उत्तराखंड पुलिस के डीजीपी समेत प्रदेश के सभी अपर सचिव प्रमुख सचिव प्रभारी सचिव और सचिवों को केंद्र की गाइडलाइन का शतप्रतिशत पालन कराने को कहा है। दरअसल, केंद्र ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनों से लॉकडाउन के दौरान प्रवासी कामगारों की आवाजाही को रोकने के लिए प्रभावी तरीके से राज्य और जिलों की सीमा सील करने को कहा है। मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान कैबिनेट सचिव राजीव गौबा और केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने उनसे सुनिश्चित करने को कहा कि शहरों में या राजमार्गों पर आवाजाही नहीं हो क्योंकि लॉकडाउन जारी है।
केंद्र सरकार ने कहा है कि बड़े और सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में दिशानिर्देशों का प्रभावी कार्यान्वयन हुआ है। आवश्यक आपूर्ति भी बनाए रखी गई है। स्थिति पर चौबीसों घंटे नजर रखी जा रही है और आवश्यकतानुसार उपाय किए जा रहे हैं। देश के कुछ हिस्सों में प्रवासी कामगारों की आवाजाही हो रही है। निर्देश जारी किए गए हैं कि राज्यों और जिलों की सीमा को प्रभावी तरीके से सील करना चाहिए। राज्यों को निर्देश दिया गया है कि शहरों में या राजमार्गों पर लोगों की आवाजाही नहीं हो। केवल सामान को लाने-ले जाने की अनुमति होनी चाहिए। इन निर्देशों का पालन करवाने के लिए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की निजी तौर पर जिम्मेदारी बनती है।
