एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसी साल पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने इस पर अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मूर्मू को सौंपी थी। कमेटी ने दो चरणों में एक साथ चुनाव कराने का सुझाव दिया था। बता दें कि 1967 तक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव अधिकांशत: साथ-साथ कराए गए थे। इसके बाद ये चक्र टूट गया था।
समिति ने 191 दिन इस विषय पर काम किया
केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि समिति ने 191 दिन इस विषय पर काम किया। इस विषय पर समिति को 21 हजार 558 प्रतिक्रियाएं मिलींष इसमें से 80% ने एक देश एक चुनाव का समर्थन किया। 47 राजनीतिक दल ने इस पर प्रतिक्रिया दी। 15 को छोड़कर बाकी ने इसका समर्थन किया। समिति ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, निर्वाचन आयुक्त और राज्य निर्वाचन आयुक्तों से इस पर बातचीत की।
दो चरणों में किया जाएगा लागू
बताया गया कि दो चरणों में इसको लागू किया जाएगा। पहले चरण में लोकसभा और दूसरे चरण में विधानसभा चुनाव होंगे। दूसरे चरण में स्थानीय चुनाव होंगे। इस कमेटी की रिपोर्ट पर देशभर में चर्चा होगी। इसमें हितधारकों और सामाजिक संगठनों से बात की जाएगी।
