हल्द्वानी बनभूलपूरा मामला। मांगे गए आजादी से पहले के दस्तावेज, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर सबकी नजर

हल्द्वानी के बनभूलपूरा मामले में 7 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होनी है। इससे पहले प्रशासन ने रेल और वन विभाग से आजादी से पहले के दस्तावेज मांगे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रेलवे, वन विभाग और राजस्व विभाग की भूमि का बारीकी के साथ सर्वे किया जा रहा है। पिछले एक हफ्ते से यहां पर सर्वे किया ज रहा है। सर्वे का काम अभी पूरा नहीं हो पाया है। रिपोर्ट सर्वे पूरा होने के बाद ही सौंपी जाएगी।

सर्वे नहीं हो पाया पूरा

हल्द्वानी बनभूलपूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद चर्चाओं में आया था। अब इस मामले में 7 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होनी है। जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रेलवे, वन विभाग और राजस्व विभाग की भूमि का सर्वे किया जा रहा है। जो कि अब तक पूरा नहीं हो पाया है। इस सर्वे के पूरा होने के बाद ही रिपोर्ट को सौंपा जाएगा।

लेकिन फिर से ये मामला सुर्खियों में है। मिली जानकारी के मुताबिक प्रशासन ने रेल और वन विभाग से आजादी से पहले के दस्तावेज मांगे है। इन दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद सही स्थिति का आकलन किया जाएगा। सर्वे रिपोर्ट सात फरवरी से पहले को सुप्रीम कोर्ट भेजी जाएगी। अब देखना ये होगा कि 7 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट का इस मामले पर क्या फैसला आता है।

हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी रोक

हल्द्वानी के बनभूलपूरा मामला सुर्खियों में तब आया था जब नैनीतील हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने का फैसला दिया था। लेकिन इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी थी। इस मामले में अगली सुनवाई 7 फरवरी को होनी है। अब देखना ये होगा कि 7 फरवरी को फैसला किसके हक में आता है।