उत्तराखंड में किसानों की खेती और कृषि भूमि का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा. जिसकी मदद से किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल पाएगा. गुरुवार को मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इस संबंध में बैठक कर जरुरी दिशा निर्देश दिए हैं.
सीएस ने दिए एग्री स्टैक लागू करने के निर्देश
उत्तराखण्ड में किसानों को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ पहुंचाने की दिशा में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने राजस्व एवं कृषि विभाग को भारत सरकार के एग्री स्टैक प्रोजेक्ट ( Agri Stack – Digital Public Infrastructure) को राज्य में व्यापक स्तर पर लागू करने के लिए सभी तैयारियां जल्द से जल्द पूरा करने की डेडलाइन दी है।
खेती और कृषि भूमि का तैयार होगा डिजिटल रिकॉर्ड
मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने उत्तराखण्ड में सभी किसानों की कृषक रजिस्ट्री को डिजिटल रूप से सत्यापित करने तथा राज्य के प्रत्येक किसान को एक यूनिक किसान आईडी प्रदान करने वाले महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट एग्री स्टैक को लागू करने के लिए अभियान चलाकर डिजिटल सर्वे ई-पड़ताल का कार्य जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
योजनाओं का लाभ मिलने में होगी आसानी
सीएस ने कहा कि एग्री स्टैक में किसान की पहचान, भूमि रिकॉर्ड, कवरेज, आय, बीमा, ऋण, फसलों का विवरण तथा राजस्व रिकॉर्ड जैसी सभी सूचनाओं का स्टोरेज होगा। इस संबंध में सेटेलाइट डाटा, रियल टाइम क्रॉप इंफॉर्मेशन, मशीन लर्निंग, जीपीएस, एआई व विजुअल एनालिटिक्स की मदद से डाटा एकत्रित किया जाएगा। एग्री स्टैक का उद्देश्य किसानों तक सरकारी लाभों व योजनाओं की बेहतर, तीव्र व आसान डिलीवरी सुनिश्चित करना है।
