उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक खत्म हो गई है। देहरादून स्थित सचिवालय में हुई इस बैठक में धामी कैबिनेट ने कई बड़े फैसले लिए हैं। आइए आपको बताते हैं कि कैबिनेट में कौन से अहम फैसले लिए गए हैं।
ये हैं फैसले
कैबिनेट ने तय किया है कि विभिन्न विभागों में सहायक अभियंता को फील्ड में जाने का भत्ता दिया जाएगा। अधिकारियों के वाहन भत्ते को 1200 रुपए से बढ़ाकर चार हजार रुपए कर दिया है।
वहीं चाइल्ड केअर लीव में पहले 365 दिनों तक शत प्रतिशत वेतन अनुमन्य था। अब दो सालों के लिए चाइल्ड केयर लीव में 100 प्रतिशत वेतन मिलेगा।
कैबिनेट ने तय किया है श्रम विभाग के तहत बनी कोर्ट को वापस लिया जाएगा।
अब जिला खनन अधिकारी भी होंगे नियुक्त
वहीं धामी कैबिनेट ने खनन विभाग के ढांचे को लेकर भी अहम फैसला किया है। कैबिनेट ने खनन विभाग में सात अतिरिक्त पदों को स्वीकृति दी है। यही नहीं अब खनन विभाग में छह डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर की भी तैनाती होगी। इसे लेकर प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है। वहीं डीजी के लिए एक पीएस का पद भी बढ़ाया जाएगा।
आज की कैबिनेट बैठक में पशु चिकित्सा अधिकारी की नियमावली में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है।
इसके साथ ही देहरादून की पुरानी जेल परिसर में बने बार एसोशिएशन की पांच बीघा जमीन को 30 साल के लिए लीज पर देने की मंजूरी कैबिेनेट ने दी है।
इसके साथ ही अब मत्सय विभाग में 10 सालों के लिए तालाबों के पट्टे देने पर मुहर लगी है।
वहीं अब खिलाड़ियों को नौकरी में 30 प्रतिशत आरक्षण का प्रस्ताव विधानसभा में लाने की तैयारी है। कैबिनेट ने इसे विधानसभा के पटल पर भेजने की संस्तुति की है।
इसके साथ ही उत्तराखंड में अब विषय विशेषज्ञ के पदों पर नियुक्ति की तैयारी है। इसके प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है।
ये हैं कुछ और फैसले
अपदा प्रबंधन के तहत रुके हुए बिलों का भुगतान करने पर मिली मंजूरी
अब पंचायती राज विभाग में जुड़वा बच्चे वाले प्रत्याशी भी चुनाव लड़ सकेंगे।
गन्ना समर्थन मूल्य में 20 रुपये की वृद्धि का प्रस्ताव पारित किया गया है।
उत्तरकाशी के जादूंग गांव को भी केंद्र सरकार के द्वारा वाइब्रेट विलेज में किया शामिल।
पुलिस कांस्टेबल की सेवा नियमावली में लाई जाएगी एकरूपता।
ओबीसी के एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की समय सीमा एक जनवरी 2025 तक बढ़ाई गई।
आपदा मद के तहत कोविड के दौरान कोविड टेस्ट के पेडिंग बिलों के भुगतान को कैबिनेट ने दी मंजूरी।
आबकारी नीति पर चर्चा लेकिन फैसला नहीं
वहीं आज की कैबिनेट बैठक में आबकारी नीति पर भी चर्चा हुई है। हालांकि कई ऐसे बिंदू थे जिन्हे लेकर कैबिनेट को कुछ और स्पष्टीकरण चाहिए था लिहाजा इस पर अंतिम फैसला नहीं लिया गया है।
