अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सोशल मीडिया चेयरमैन और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का कांग्रेस के घोषणा पत्र को लकेर कहा कि ये घोषणा पत्र सिर्फ एर घोषणा पत्र नहीं बल्कि देश की आवाज है। ये घोषणा पत्र कमरे में बैठकर पूंजी पतियों की लिस्ट पर नहीं बना है। ये घोषणा पत्र कुछ विशेषज्ञ या जानकारों से बात करके नहीं बना है। ये घोषणा पत्र भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान जिन करोड़ों करोड़ लोगों से हम इस देश के मिले जिनकी आशाओं को, अपेक्षाओं को, आकांक्षाओं को और आशंकाओं को भी, उनके दुख,कष्ट और तकलीफों को भी हमने सुना यह उसका प्रतिबिंब है।
पांच बिंदुओं हैं कांग्रेस के घोषणा पत्र के
सुप्रिया श्रीनेत बताया कि कांग्रेस का घोषणा पत्र के पांच प्रमुख बिंदु है। ये पांच बिंदु नारी न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय हैं।
1. युवा न्याय
इस देश में बेरोजगारी अपने 45 साल की चरम सीमा पर है इस देश में बेरोजगार जब अपनी नौकरी की बात करता है तो उसको सड़कों पर लाठियों से पीटा जाता है इस देश में बेरोजगारी का ये आलम है कि हर घंटे दो युवा अपनी जान ले रहे हैं। इसलिए कांग्रेस 30 लाख रिक्त सरकारी पदों पर भर्ती कराएगी। हर शिक्षित युवा को एक लाख सालाना के हिसाब से अप्रेंटिसशिप मिलेगी औक कांग्रेस पेपर लीक से युवाओं को मुक्ति दिलाएगी।
सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि जो युवा गाजर मूली की तरह बसों और गाड़ियों में भर भर के परीक्षा देने जाते हैं इंटरव्यू देने जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि व्हाट्सएप पर पेपर लीक हो गया तो उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। उस से पूरी तरह से छुटकारा पाने के लिए हम पेपर लीक के खिलाफ सख्त से सख्त कानून लाएंगे। कांग्रेस एक जॉब कैलेंडर बनाएगी जिसमें नौकरी की घोषणा से लेकर नियुक्ति पत्र पाने तक की तिथियां अंकित होगी जो की पूरी तरह से एक पारदर्शी सिस्टम होगा। अग्निवीर योजना को खत्म करेंगे।
2. नारी न्याय
सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि जब एक महिला शिक्षित होती है तो उसका पूरा परिवार पर शिक्षित हो जाता है। हमारा मानना है कि अगर एक महिला के हाथ में पैसा आएगा तो उसके परिवार की ही तरक्की होगी। इसलिए हम महालक्ष्मी योजना के तहत गरीब परिवार की मुखिया के अकाउंट में 100000 रूपए सालाना डालेंगे।
नई सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण महिलाओं के नाम होगा। महिलाओं को सुरक्षित और संरक्षित माहौल देने के लिए कामकाजी महिलाओं के लिए महिला हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा। हर जिले में वूमंस हॉस्टल बनाए जाएंगे। हर महिला पंचायत में एक नारी मैत्री कार्यक्रम के अंतर्गत एक महिला की नियुक्ति की जाएगी। जो महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देने का काम करेगी और उनके कानूनी विकल्पों के बारे में उन्हें बताएगी।
3. किसान न्याय
कांग्रेस किसानों को एमएसपी की पूर्ण कानूनी गारंटी देगी। कांग्रेस किसानों का कर्ज माफ करेगी। मौजूदा सरकार ने अपने पूंजीपति मित्रों के 16 लाख करोड़ रुपए माफ करे लेकिन कांग्रेस किसानों का कर्ज माफ करेगी जो कांग्रेस ने पहले भी किया है। इसके साथ ही कांग्रेस खेती के तमाम उपकरणों को जीएसटी मुक्त करेंगे जिससे किसानों के जीवन में खुशहाली आएगी।
4. श्रमिक न्याय
- मनरेगा और सभी मज़दूरी का न्यूनतम मानदेय बढ़ा कर 400 रुपये प्रतिदिन किया जाएगा।
- ज़ोमेटो, स्वीगी जैसी कंपनी में काम करने वालों की क़ानून से सामाजिक सुरक्षा मिलेगी।
- 25 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य योजना – जिसमें इलाज, टेस्ट, दवाई सब मिलेगा।
हिस्सेदारी न्याय
- देश के लोगों की वास्तविक स्थिति जानने के लिए आर्थिक और जातिगत जनगणना होगी।
- जल, जंगल, ज़मीन का क़ानूनी हक़ मिलेगा।
- वन अधिकार क़ानून वाले पट्टों का 1 साल में फ़ैसला होगा।
- वन अधिकार अधिनियम लागू किया जाएगा।
- आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र अधिसूचित होंगे।
