मुख्यमंत्री धामी ने दी नए साल की शुभकामनाएं, सिविल कोड और महिलाओं के लिए आरक्षण जल्द

pushkar singh dhamiमुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी प्रदेशवासियों को नववर्ष 2023 की शुभकामनाएं दी है। नववर्ष की पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने सभी प्रदेशवासियों के सुख, शांति व समृद्धि की कामना की है। उन्होंने कहा आने वाले वर्ष में राज्य सरकार आमजन के सहयोग से प्रदेश को नई ऊंचाइयों में पहुंचाने का कार्य करेगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों का धन्यवाद देते हुए कहा कि उत्तराखंड की जनता ने राज्य के इतिहास में पहली बार किसी सरकार को पुनः पूर्ण बहुमत से विजय बनाया है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं कुशल नेतृत्व में केंद्र सरकार के विशेष सहयोग से राज्य सरकार, उत्तराखंड के चौमुखी विकास एवं सर्वश्रेष्ठ उत्तराखण्ड के संकल्प को लेकर निरंतर कार्यरत है।

यूनिफार्म सिविल कोड जल्द

मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते वर्ष राज्य सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में अपने वादे के अनुरूप राज्य में “यूनिफॉर्म सिविल कोड“ लागू करने हेतु उच्च स्तरीय कमेटी गठित करने का कार्य किया। फाइनल ड्राफ्ट के आधार पर समान नागरिक संहिता प्रदेश में लागू किया जाएगा। समान नागरिक संहिता कानून असमान निष्ठाओं को दूर करके प्रदेश में सामाजिक समानता की सार्थकता को सिद्ध करेगा।

महिलाओं के लिए आरक्षण भी

उन्होंने कहा इसके साथ ही वर्ष 2022 में राज्य सरकार ने उत्तराखण्ड में दो ऐतिहासिक विधेयक विधानसभा में पास किए हैं। उत्तराखण्ड धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक 2022 के पास होने के बाद प्रदेश में धर्मान्तरण को लेकर कठोर कानून का प्रविधान हो गया है। इसके अलावा उत्तराखण्ड लोकसेवा (महिलाओं के क्षैतिज आरक्षण हेतु) विधेयक 2022 से प्रदेश में महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था एकबार फिर से लागू हो जाएगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार के आपसी समन्वय से 300 मेगावाट की लखवाड़ बहुद्देशीय परियोजना को स्वीकृति मिली है। उन्होंने कहा इस वर्ष जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना को भारत सरकार से निवेश स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिससे नैनीताल व ऊधमसिंहनगर के तराई क्षेत्र लाभान्वित होंगे।

उन्होंने कहा प्रदेश में मोबाइल कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए केंद्र सरकार ने ₹1200 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है, जिसके माध्यम से प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में 1202 नए मोबाइल टावर स्थापित किए जा रहे हैं।

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