साल 2024 में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए। सख्त दंगा विरोधी कानून से लेकर सीएम धामी ने भू कानून तक इस साल कई अहम फैसले लिए।
सख्त दंगा विरोधी कानून
कुमाऊं मंडल के हल्द्वानी में विगत आठ फरवरी को दंगे की घटना के बाद मुख्यमंत्री धामी ने दंगाइयों और उपद्रवियों से निपटने को सख्त फैसला लिया। राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद राज्य में दंगारोधी लागू हो चुका है। इस कानून के तहत किसी भी तरह निजी-सरकारी संपत्ति के नुकसान की भरपाई दंगाइयों से ही करने का प्रावधान किया गया है। साथ ही दंगा करने वालों से 8 लाख तक का जुर्माना और दंगा नियंत्रण में सरकारी और अन्य कार्य पर आने वाले खर्चे की भरपाई भी उपद्रवियों से की जाएगी।
81 हजार करोड़ के निवेश की ग्राउंडिंग
दिसंबर 2023 में देहरादून में आयोजित वैश्विक निवेशक सम्मेलन में आए निवेश प्रस्ताव साल 2024 में धरातल पर उतरते नजर आए। 2024 में करीब 81 हजार करोड़ से अधिक के निवेश समझौतों को धरातल पर उतारा गया। इससे प्रदेश में रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं।
तीसरे साल में रिकॉर्ड सरकारी भर्तियां
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल मे तीसरे साल भी रिकॉर्ड सरकारी भर्तियां हुईं। सरकार के गत तीन साल के कार्यकाल में अब तक 19 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। साथ ही भर्ती प्रक्रिया भी अब पारदर्शी तरीके सम्पन्न हो रही है। राज्य में एक साल में बेरोजगारी दर में 4.4 प्रतिशत की कमी आई है।
भू-कानून के लिए जमीन तैयार
साल 2024 में प्रदेश सरकार भू कानून की विसंगतियों को ठीक करने के दिशा में भी आगे बढ़ती नजर आई। इसके लिए सरकार ने मौजूदा भू कानून का उल्लंघन किए जाने की शिकायतों का संज्ञान लेते हुए, सभी जिलों में सघन जांच अभियान संचालित किया। जिसके बाद कई जगह नियम विरुद्ध खरीदी गई जमीन को राज्य सरकार में निहित करने की भी कार्यवाई शुरू की गई। साथ ही सख्त भू-कानून के लिए भी उच्च स्तरीय कमेटी गठित की गई है।
लखपति दीदी योजना
प्रदेश सरकार महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए लखपति दीदी योजना चला रही है। इसमें स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी प्रत्येक महिला की सालाना आय एक लाख के पार पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें महिलाओं को कृषि उत्पाद, दुग्ध उत्पादन, सिलाई कढ़ाई के साथ ही रसोई गैर वितरण, प्रारंभिक पशु चिकित्सा सेवा, बीमा योजना, डिजिटल लेनदेन का प्रशिक्षण देकर आजीविका से जोड़ा जा रहा है। प्रदेश में एक लाख से अधिक महिलाएं लखपति बन चुकी हैं। अब प्रदेश सरकार ने लक्ष्य बढ़ाते हुए 2026 तक कुल 2.50 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है।
